प्रकल्पबाधिताची सोय आयत्यावेळी ताज हॉटेलमध्ये करणार का? एमएमआरडीएला हायकोर्टानं फटकारलं

पूर्व सूचना न देताच घर रिकामी करण्याची नोटीस बजावणा-या एमएमआरडीएला हायकोर्टानं फटकारलंकांजूरमार्ग प्रकल्पबाधितावर तूर्तास कारवाई न करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 10 मार्चपर्यंत तहकूब

MMRDA

High Court : प्रकल्पबाधिताला पर्यायी जागा देऊ शकत नसाल, तर त्यांची ताज हॉटेलमध्ये सोय करा, अशा शब्दांत हायकोर्टानं एमएमआरडीएला खडेबोल सुनावले आहेत. पर्यायी जागेची व्यवस्था न करताच रहिवाशाला घर रिकामं करण्यासाठी 48 तासांची नोटीस बजावणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलेच फैलावर घेतलं. अश्या परिस्थितीत याचिकाकर्त्यानं कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद न मागता हुतात्मा चौकाजवळ भीक मागावी का?, असा सवालही कोर्टानं उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यांवर पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 10 मार्तपर्यंत तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण ? 

शोभनाथ सिंह साल 2017 पर्यंत कांजूरमार्ग येथील एका झोपडपट्टीत राहत होता. त्यावेळी स्पार्स कंपनीनं त्यांना त्यांचं घर रिकामी करण्यास सांगितलं होतं. त्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रकल्प येणार असल्यानं त्या जागेवर एक भूमिगत पाण्याची टाकी बांधण्यात येत असल्याचं कंपनीतर्फे सांगण्यात आलं होती. प्रकल्प पूर्णत्वास येईपर्यंत त्यांना पर्यायी निवारा देण्याचं आश्वासन कंपनीनं सिंह यांना दिलं होतं. त्यानुसार त्यांनी या घरात त्यांनी राहण्यास सुरुवात केली. मात्र एमएमआरडीएनं अचानक 8 फेब्रुवारी 2023 रोजी हे राहतं घर रिकामी करण्याबाबत त्यांना नोटीस बजावली आणि 48 तासांत हे घर रिकामी करावं, अन्थया बळाचा वापरण्यात येईल, अशी नोटिस धाडली. त्या नोटिसीला सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आपल्याकडे या राहत्या घराशिवाय कोणताही पर्यायी निवारा नाही. तेव्हा अश्या परिस्थितीत या घरातून जबरदस्तीनं बाहेर काढणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. बुधवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.

कोणतीही पर्यायी निवासाची व्यवस्था न करता  अवघ्या 48 तासांत घर रिकामं करण्यास कसं सांगता?, असा सवाल हायकोर्टानं एमएमआरडीएला केला. त्यावर सिंह हे घरासाठी पात्र असून त्यांनी ठराविक मुदतीत हे घर रिकामं करण्याची हमी प्राधिकरणाला दिली होती. त्यांचं सध्याचं हे घर अन्य प्रकल्पबाधिताला दिल्यानं त्यांना घर रिकामी करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. असा दावा एमएमआरडीएतर्फे वकील अपर्णा व्हटकर यांनी हायकोर्टात केला. मात्र, प्राधिकरणाच्या या नोटिसीवरच बोट ठेऊन घर रिकामं करण्याची नोटीस कोणतीही पूर्वसूचना न देता अंतिम क्षणाला बजावल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.