#MeToo बाबत व्हॉट्सअॅपवर अश्लील पोस्ट, दोघांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर याचिकाकर्त्यांतील एका व्यक्तीने 'मीटू' संदर्भातील चर्चेदरम्यान एक अश्लील ग्राफिक पोस्ट केलं होतं. त्याला ग्रुपमधील एका महिलेने आक्षेप घेतला.

मुंबई : सोशल मीडियावर एखादी पोस्ट किंवा आपलं मत मांडताय? तर सावधान. आपल्या पोस्टमुळे कुणाच्या भावना दुखावणार नाहीत किंवा अपमान होणार नाही याची काळजी घ्या. मग भलेही तो तुमचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप का असेना. कारण 'मीटू' मोहिमेसंदर्भात व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्या दोघांना ते फार महागात पडलं आहे. 'मीटू' मोहिमेसंदर्भात व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर अश्लील पोस्ट टाकणाऱ्या दोघांना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे.

एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर याचिकाकर्त्यांतील एका व्यक्तीने 'मीटू' संदर्भातील चर्चेदरम्यान एक अश्लील ग्राफिक पोस्ट केलं होतं. त्याला ग्रुपमधील एका महिलेने आक्षेप घेतला. त्यावर त्या महिलेला ग्रुप सोडून जाण्याचा सल्ला देत याचिकाकर्त्यांनी तिला वैयक्तिक मेसेज करुन त्रास देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर ग्रुपमधील इतरांनी महिलेच्या समर्थनार्थ पोस्ट टाकून तिला पाठिंबा दर्शवला. मात्र 'त्या' पोस्टमुळे आपलं चारित्र्यहनन झाल्याबद्दल या महिलेने खार पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली.

साल 2017 मध्ये यासंदर्भात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. हा दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी दोन तरुणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आपली बाजू मांडताना त्या महिलेचे काही व्हॉट्सअॅप मेसेज कोर्टात सादर करुन 'तो' मेसेज तितकासा आक्षेपार्ह नव्हता. कारण याआधीही याच महिलेसोबत अनेक विषयांवर औपचारिक गप्पा व्हायच्या, त्या दरम्यान कधीही हा आक्षेप घेण्यात आला नसल्याचं कोर्टात सांगण्यात आलं.

मात्र 'यात आम्ही तातडीने लक्ष घालावं असं काहीच नाही, त्यामुळे तुमचं म्हणणं तुम्ही सत्र न्यायालयासमोरच मांडा' असं स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळत असल्याचे संकेत दिले. मात्र याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवताच हायकोर्टाने त्यास मंजुरी दिला. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर आज (8 मार्च) सुनावणी झाली.

कायद्यानुसार सोशल मीडियावर एखादी अश्लील पोस्ट टाकल्याबद्दल तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा पाच लाखांपर्यंतचा दंड अथवा दोन्ही होऊ शकतं.