ICICI Bank Loan Scam: कोचर दाम्पत्याला तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार; सुटकेची मागणी नाकारली
ICICI Bank Loan Scam: चंदा कोचर आणि दिपक कोचर यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. हायकोर्टानं दाम्पत्याच्या सुटकेची मागणी नाकारली आहे.
ICICI Bank Loan Scam: आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank) कर्ज घोटाळा प्रकरणात (ICICI Bank Loan Scam) कोचर दांपत्याला (Chanda Kochhar and Deepak Kochhar) कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टानं (High Court) नकार दिला आहे. या प्रकरणात झालेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत चंदा कोचर (Chanda Kochhar) आणि दिपक कोचर (Deepak Kochhar) यांनी मंगळवारी तातडीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुळात या प्रकरणी सीबीआयनं (CBI) नोंदवलेला गुन्हा चुकीचा असल्याचा दावा करत तो एफआयआर (FIR) रद्द करण्याची मागणीही हायकोर्टात करण्यात आली. मात्र याप्रकरणी तातडीच्या सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं कोचर यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. सुट्टीकालीन कोर्टात न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.
कोचर दाम्पत्याला सीबीआयनं शुक्रवारी रात्री उशिरा दिल्लीत अटक क होती. त्यानंतर शनिवारी सकाळीच मुंबई सत्र न्यायालयात त्यांना रिमांडसाठी हजर करण्यात आलं असता त्यांना तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली होती. या कोठडीत सोमवारी आणखीन तीन दिवसांची वाढ करत ही कस्टडी 28 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या रिमांडला कोचर दाम्पत्यानं मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत अटक आणि कोठडीला आव्हान दिलं होतं. सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर कोचर यांचे वकील कुशल मोर यांनी ही याचिका सादर करत त्यावर तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली.
कोचर दांपत्यावर जानेवारी 2019 मध्ये हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आवश्यक त्या पूर्व परवानगीशिवाय हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यामुळे कोचर यांना करण्यात आलेली अटक आणि त्यांना विशेष सीबीआय न्यायालयानं सुनावलेली कोठडी ही बेकायदा आहे. त्यामुळे त्यांची अटक बेकायदा ठरवून त्यांची कोठडी रद्द करण्याची मागणी मोर यांनी न्यायालयाकडे केली. गेली चार वर्षे सीबीआयने काहीही केलेले नाही, असेही कोचर यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यात तातडीच्या सुनावणीसाठी काहीही नाही असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं कोचर दाम्पत्याला 2 जानेवारीनंतर नियमित न्यायालयात दाद मागण्याचे अथवा रितसर जामिनासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश देत याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
प्रकरण नेमकं काय?
चंदा कोचर या आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थाकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉनला दिलेल्या सहा कर्ज वाटपात अनियमितता आढळल्यानं साल 2019 मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या गुन्ह्याप्रकरणी कोचर दाम्पत्याला गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली आहे. या कर्जांमुळे बँकेचे 1 हजार 875 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. चंदा कोचर यांनी वैयक्तिक हितासाठी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करून व्हिडीओकॉनला 3 हजार 259 कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं. धूत व चंदा कोचर यांचे पती दीपक यांनी एकत्र येऊन न्यूपॉवर रिन्यूएबल ही कंपनी स्थापन केली होती. त्या कंपनीच्या नावावर 64 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आलं होतं. याशिवाय व्हिडीओकॉन समूहाच्या पाच कंपन्यांच्या नावावर 3 हजार 250 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आलं होते. यातील 86 टक्के रक्कम म्हणजेच 2 हजार 810 कोटी रुपयांची परतफेड करण्यात आलेली नाही, असाही सीबीआयनं आरोप केला आहे. याप्रकरणी सोमवारी व्हिडीओकॉनचे सर्वेसर्वा वेणूगोपाल धूत यांनाही अटक करण्यात आली असून तिन्ही आरोपींना 28 डिसेंबरपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
