कार्यालयीन ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषणासंबंधित खटल्यांचं वार्तांकन करण्यावर बंदी, हायकोर्टाचा निर्णय
कार्यालयीन ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषणासंबंधित खटल्यांचं वार्तांकन करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय हायकोर्टानं घेतला आहे.
मुंबई : कार्यालयीन ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या होणाऱ्या लैंगिक शोषणासंबंधित न्यायालयीन खटल्यांचं वृत्तांकन करण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं माध्यमांना स्पष्ट मनाई केली आहे. कार्यालयीन ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत याचिकांच्या सुनावणीसंबंधित कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयानं काही मार्गदर्शक तत्वं जारी केली आहेत.
न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय माध्यमांना या सुनावणीतल वार्तांकन करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या याचिकांची सुनावणी इन कॅमेरा किंवा न्यायमूर्तीच्या दालनातच घेतली जाईल. तसेच त्याचे निकालपत्रदेखील इन कॅमेराच वाचलं जाईल. जरी निकाल संकेतस्थळावर अपलोड झाला तरी न्यायालयाच्या समंतीशिवाय त्याचे वार्तांकन करण्यास किंवा संबंधित व्यक्तींची ओळख पटेल असं व्रुत्त देण्यास हायकोर्टानं स्पष्ट मनाई केली आहे. यासंदर्भात न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत.
तसेच या प्रकरणांमध्ये सहभागी पक्षकार, वकिल, साक्षीदार यांनी देखील कोणतीही माहिती अथवा तपशील कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बाहेर जाहीर करु नये. यामध्ये केवळ माध्यमच नाही तर सोशल मीडियाचादेखील समावेश आहे. अशी सक्त ताकिदही हायकोर्टाकडनं देण्यात आली आहे. सध्या याबाबत कोणतीही विशेष मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे या पहिल्याच निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने मीडियासह सर्व पक्षकारांना आणि वकिलांनाही दिले आहेत. जर यामध्ये दिलल्या आदेशांचं पालन झालं नाही तर संबंधितांवर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई केली जाईल असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. नोकरदार असलेल्या तक्रारदार महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा मिळावी आणि त्यांची ओळख जाहीर होऊ नये या उद्देशानंच ही काही मार्गदर्शक तत्व हायकोर्टानं निर्देशित केली आहेत.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
