बेकायदेशीर होर्डिंगबाबत हमीपत्राचं उल्लंघन, भाजप खासदार-आमदार, नगरसेविकेला हायकोर्टाचा दट्टा

बेकायदेशीर बॅनरबाजी करणार नाही, अशी हमी देऊनही ही गोष्ट का घडली यावर भाजप नेत्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : बेकायदेशीर होर्डिंगसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात हमीपत्र देऊनही त्याचं उल्लंघन केल्याबद्दल उत्तर मध्य मुंबईतील भाजप खासदार पूनम महाजन, आमदार आशिष शेलार आणि नगरसेविका अल्का केळकर यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. तर हायकोर्टाच्या दट्ट्यानंतर अखेरीस शिवसेना आणि काँग्रेस यांनीही पुढील सुनावणीपर्यंत आपलं हमीपत्र सादर करण्याची तयारी दर्शवली आहे. बांद्रा आणि खार परिसरातील रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाचे बेकायदेशीर बॅनर आणि होर्डिंग लावल्याची बाब याचिकाकर्ता झोरु भटेना यांच्या वकिलांनी मंगळवारी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली. इतकंच नव्हे तर याचे फोटो आमदार आशिष शेलार यांनी स्वत:च्या सोशल नेटवर्किंग अकाऊंटवरुन प्रसिद्ध केल्याचे पुरावेही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात सादर केले. यापुढे बेकायदेशीर बॅनरबाजी करणार नाही, अशी हमी देऊनही ही गोष्ट का घडली यावर भाजप नेत्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबईसह राज्यभरातील नाक्यानाक्यांवर बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावून शहरं विद्रूप करणाऱ्या राजकीय पक्षांचा दम भरत मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलंच धारेवर धरलं आहे. लेखी हमीपत्र न देता सर्रासपणे अनधिकृत होर्डिंग्जबाजी करणाऱ्या शिवसेना, काँग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टीला गेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल तुमच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये? यावर 27 मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. तसेच 'आता केवळ राजकीय पक्षांना नोटीस पाठवत आहोत परंतु हे असंच सुरु राहिलं, तर यापुढे संबंधित राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांनाच नोटीस पाठवू' असा दम भरल्यामुळे मंगळवारच्या सुनावणीत शिवसेना आणि काँग्रेसच्या वकिलांनी हजेरी लावली होती. राज्यातील बेकायदा होर्डिंगमुळे शहरं, गावं बकाल झाली असून या बेकायदा होर्डींगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात  सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांच्यासह इतरांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.