भरतीसाठी अपंग कोट्याचा नियम हायकोर्टाला लागू नाही : कोर्ट प्रशासन

सोमवारी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत 18 एप्रिलपर्यंत यासंदर्भातील सुनावणी तहकूब करण्यात आली. तोपर्यंत या भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती कायम राहील, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.

मुंबई : राज्यभरातील भरती प्रक्रियेत लागू असलेला अपंग कोट्याचा नियम हा हायकोर्ट प्रशासनाला लागू नाही, असा दावा करत हायकोर्ट प्रशासनाने यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. सोमवारी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत 18 एप्रिलपर्यंत यासंदर्भातील सुनावणी तहकूब करण्यात आली. तोपर्यंत या भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती कायम राहील, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. मुंबई हायकोर्टातील स्टेनो, कनिष्ठ लिपिक आणि शिपाई/हमाल या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या पदांवरील भरतीसाठी हायकोर्ट प्रशासनाने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवले होते. मात्र हे अर्ज मागवताना अपंगांसाठी राखीव कोट्याला वगळण्यात आल्याच्या आरोपावरून नॅशनल फेडरेशन फॉर ब्लाईंज आणि काही इच्छुक अंध उमेदवारांनी हायकोर्टात धाव घेतली. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यात स्टेनो या पदासाठी 1013 कनिष्ठ लिपीक पदासाठी 4738 शिपाई/हमाल या पदांसाठी 3170 अशी एकूण 8921 जागांसाठी भरती आहे. ज्यासाठी आत्तापर्यंत दोन लाखांहून अधिक अर्ज जमा झाले असून 10 एप्रिल ही अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत होती. मात्र या याचिकेनंतर हायकोर्टाने आता कोणतेही नवे अर्ज न स्वीकारण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच वेबसाईटवरही तशी माहिती तात्काळ जारी करण्याचे निर्देश हायकोर्ट प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.