मंत्री जयंत पाटलांच्या संस्थेच्या जमिनीचं पनवेलमधील अजून एक प्रकरण वादात, गावकऱ्यांचे आरोप

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित शिक्षण संस्थांवर महसूल विभागाकडून मेहेरनजर केल्याचा आरोप होतोय. त्यामुळे सखोल चौकशी करण्याची मागणी पनवेल तालुक्यातील शिरढोण ग्रामस्थांनी केलीय.

jayant patil,

नवी मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित कासेगांव एज्यूकेशन संस्थेचे अजून एक प्रकरण समोर आलं आहे. जयंत पाटील यांच्या शिक्षण संस्थांवर महसूल विभागाकडून मेहेरनजर केल्याचा आरोप होतोय. त्यामुळे सखोल चौकशी करण्याची मागणी पनवेल तालुक्यातील शिरढोण ग्रामस्थांनी केलीय. जयंत पाटील यांच्या कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने शिक्षण संस्था उभी करण्यासाठी 14 एक जमीन मागितली. शासनाने 20 लाखांमध्ये रायगड जिल्ह्यातल्या या शिरढोणमधली 14 एकर जमीन शिक्षण संस्थेला हस्तांतरित केली. गेल्या 16 वर्षांमध्ये शिक्षण संस्थेनं शाळा किंवा कॉलेजसाठी एक वीटही रचली नाही. पण तरीही या संस्थेला तब्बल 60 लाखांचा फायदा झाला असल्याचं समोर आलं आहे.  

जयंत पाटील यांच्या शिक्षण संस्थेला जमीन शिक्षण संस्थेला देण्यात आली होती. त्यातल्या दोन एकरामधून मुंबई-गोवा हायवे जाणार होता. सरकारने भूसंपादनाच्या मोबदल्यात एका एकरासाठी 30 लाख रुपये मिळाले. या हिशेबाने दोन एकरांसाठी 60 लाख देण्यात आले.  आम्ही गावठाण विस्तारासाठी जमीन सरकारकडे मागितली होती. पण ती दिली नाही. ती जयंत पाटलांच्या संस्थेला दिली आणि तिला मोबदलाही देऊ केला असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. 

जयंत पाटील यांच्या कासेगांव एज्यूकेशन संस्थेचे अजून एक प्रकरण वादात आलं आहे. शिरढोण येथे 14 एकर जमीन घेतल्यानंतर दुसरे गांव मोर्बे येथे 12 एकर जागाही संस्थेने 2004 मध्येच मिळवली. गेली 16 वर्ष झाली या ठिकाणी अद्याप शाळा किंवा कॉलेज उभं केलेलं नाही.  जमीन मिळाल्यापासून दोन वर्षात बांधकाम करणे , झाडे लावणे बंधनकारक असतानाही शिक्षण संस्थेने या 12 एकर जमिनीवर काहीच केलेले नाही. 

शिरढोण गावातील 14 एकरपैकी 2 एकर जमीन मुंबई - पुणे हायवे विस्तारीकरणात जात असल्याने 60 लाखाचा मोबदला मिळाला. तर मोर्बे गावातील 12 एकरपैकी 3 ते 4 एकर जमीन विरार - अलिबाग कॉरिडॉर मध्ये जाणार असल्याने कोटींमध्ये मोबदला मिळण्याची हालचाली सुरू आहेत. संबंधित जमिनीतून विरार-अलिबाग कॉरिडॉर हायवे जाणार असल्याने 12 एकरापैकी काही एकर जमीन शासन ताब्यात घेणार आहे. बदल्यात करोडो रूपयांचा मोबदला संस्थेस मिळणार आहे.  हे पाहता मोर्बे गावकऱ्यांकडून पनवेल महसूल विभागास तक्रार करण्यात आली आहे.  नुकसान भरपाई कासेगांव एज्यूकेशन संस्थेस वर्ग न करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. 

विशेष म्हणजे जयंत पाटील यांनी 2004 रोजी घेतलेल्या दोन्ही गावातील जमिनी मुख्य हायवे लगत कशा? हायवे जाणार असल्याचे माहीत असल्यानेच दुरदृष्टी ठेवून स्वस्तात जमिनी लाटल्याचा गावकऱ्यांचा आरोप आहे. रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याने पदाचा वापर करून मुख्य हायवेलगत जमीनी आपल्या शिक्षण संस्थेस मिळवल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. 

काय म्हणाले जयंत पाटील 

या प्रकरणावर जयंत पाटील म्हणाले की, ते वर्ग झालेले पैसे संस्थेच्या खात्यात तसेच आहेत. त्या जागेवर आम्ही काही काम करु शकलेलो नाही. या प्रकरणात जे काही आहे ते नियमानं झालं आहे, पैसे संस्थेकडे वर्ग झाले असले ते वेगळे ठेवण्यात आले आहेत, असं ते म्हणाले.