'पोक्सो' प्रकरणात आईची साक्ष महत्वाचीच, तो आरोपी दोषी : हायकोर्ट

'मुलांच्या वेदना आणि भावना समजण्याचं दैवी सामर्थ्य हे केवळ एका आईकडेच', मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचं निरिक्षण'असुरक्षित वातावरणात मुलांना सर्वप्रथम सुरक्षा ही त्यांची आईच देते' : हायकोर्ट

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : मुलांचं आपल्या आईशी जिव्हाळ्याचं आणि विश्वासाचं नातं जडलेलं असतं. कारण मुलांना त्यांच्या शब्दांत व्यक्त न करता येणाऱ्या त्यांच्या वेदना अथवा भावना समजून घेण्याचे दैवी सामर्थ्य केवळ आईकडे असतं, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं एका निर्णयात नोंदवलं आहे. 'पोक्सो' प्रकरणात आईनं आपल्या अल्पवयीन मुलीच्या बाजूनं दिलेली साक्ष ग्राह्य मानून, एका 20 वर्षीय आरोपीवरील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा हायकोर्टानं मान्य केला आहे. मात्र, हा गुन्हा घडला, त्यावेळी मुलगा हादेखील अल्पवयीन असल्यानं त्याच्या विरोधातील 'पोक्सो' कायद्याअंतर्गत गुन्हा रद्द करून बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली 10 वर्षांची शिक्षा कमी करून ती पाच वर्षांची करण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी केलेत.

'स्कीन टू स्कीन' प्रकरणी दिलेल्या निकालात केवळ आईची साक्ष पुरेशी नाही, शरिराचा शरिराशी थेट संपर्क झाल्याचं सिद्ध होणं आवश्यक आहे. असं सांगणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलेली असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच औरंगाबाद खंडपीठानं दिलेल्या या निकालीचीही सध्या चर्चा होत आहे.

काय आहे घटना?

11 ऑगस्ट 2017 रोजी घडलेल्या या घटनेच्यावेळी 17 वर्षीय असलेल्या आरोपीनं त्यावेळी पाच वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला चॉकलेटचं आमिष दाखवून आपल्या घरी नेलं आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. 13 ऑगस्ट 2017 रोजी अल्पवयीन मुलीच्या आईनं यासंदर्भात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर आरोपीला जालना येथील विशेष न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (2) (i), 16 वर्षाखालील स्त्रीवर बलात्कार करणे तसेच संरक्षण कलम 6 (तीव्र भेदक लैंगिक अत्याचार) आणि 'पोक्सो' कायद्यानुसार 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली, त्याविरोधात आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा. व्ही. कंकणवाडी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

हायकोर्टाचं निरिक्षण तेव्हा, हा लैंगिक अत्याचार भेदक नाही. पीडित मुलीनं तिच्यासोबत नेमके काय घडलं? ते स्पष्ट केलेलं नाही. केवळ काहीतरी घडलं आणि ती वेदनेनं रडली असं काहितरी घडलं असं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे शिक्षा कमी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली. ही, घटना घडली तेव्हा ती मुलगी जेमतेम 5 ते 6 वर्षांची होती. त्यावेळी ती न्यायालयीन वातावरणात जुळवून घेऊ शकली नाही आणि म्हणून ती घाबरली. तसेच सदर घटना घडल्यानंतर आईला जे सांगू शकली ते दुसऱ्या कोणालाही परत सांगू शकणार नाही. कारण एका आईकडे आपल्या मुलाचं सुख आणि दुःख जाणून घेण्याचं सामर्थ्य असतं. आईला मुलाच्या वागणुकीवरून त्याच्या त्रासाबद्दल जाणीव होते. असुरक्षित परिस्थितीत त्याला सर्वप्रथम सुरक्षा देणारी ही आईचं असते, असं निरीक्षणही यावेळी हायकोर्टानं नोंदवलं आहे.

तेव्हा घडलेल्या घटनेचं वर्णन करण्यास पीडिता तिच्या कमी वयामुळे अक्षम असली तरी या प्रकरणात तिच्या आईची साक्ष ग्राह्य धरणं गरजेचं असल्याचं स्पष्ट करत जालना सत्र न्यायालयानं आरोपी दोषीच असल्याचं मान्य केलं.