'शेकडो कोटींचं व्याज घेता मग बेघर लोकांसाठी निवारागृह उभारण्यास अडचण काय?', हायकोर्टाची BMCला विचारणा
कोरोना स्थिती उत्तम हाताळल्याबद्दल देशभरात होत असलेलं कौतुक इतर बाबतीतही व्हायला हवं असं हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला म्हटलं आहे. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहराची ओळख मिळवून देताना लोकांच्या मुलभूत गरजांना महत्त्व देणं गरजेचं असल्याचंही हायकोर्टानं म्हटलंय.
मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) ओळख आहे. मुदत ठेवींवर कोट्यवधींचे व्याज तुम्हाला मिळतंय, मात्र तसं असूनही कोरोना काळात रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांसाठी निवारागृहे (शेल्टर होम) उभारण्यास तुम्हाला अडचण काय? अशी विचारणा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) पालिका प्रशासनाला केली. तसेच कोरोना परिस्थिती उत्तम हाताळल्याबाबत तुमचं देशभरात कौतुक होतं आहे, मग तुम्ही सर्वच बाबतीत स्वत:चा आदर्श इतरांना घालून द्यायला हवा असं स्पष्ट करत या संदर्भात दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं पालिकेला दिले आहेत.
गरीब लोकांसाठी कायमच्या निवाऱ्याची सोय करणे गरजेचं
मुंबईत सध्या बेघर लोकांसाठी एकूण निवारागृहांची संख्या किती आहे? प्रत्येक वॉर्डमध्ये असा लोकांसाठी निवारगृहे उभारण्यात आली आहेत का? अशी विचारणा खंडपीठाकडून करण्यात आली. मात्र, त्यावर अपेक्षित उत्तर देण्यास पालिका असमर्थ ठरल्यामुळे खंडपीठाने त्यावर नाराजी व्यक्त केली. मुंबई महापालिका मुदत ठेवींवर अठराशे कोटी रुपये व्याज घेते, म्हणजे महापालिकेकडे निधीची आजिबात कमतरता नाही असे असतानाही रस्त्यांवर राहणाऱ्या, बेघर लोकांसाठी तुम्हाला वॉर्डनिहाय निवारागृहे उभारण्यास होत नाही?, अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला जाब विचारला. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहराची ओळख मिळवून देण्यासाठी मूलभूत गरजांना विशेषतः स्वच्छतेला अधिक महत्व देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बेघर आणि रस्त्यांवर राहणे, पुलाखाली राहणाऱ्या गरीब लोकांसाठी कायमच्या निवाऱ्याची सोय करणे गरजेचं आहे, असंही हायकोर्टानं नमूद केलं.
ब्रिजेश शहा यांची हायकोर्टात जनहित याचिका
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान, मुंबईत रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांसाठी, स्थलांतरीत मजुरांसाठी मुंबई महापालिकेकडून अन्न, पाणी आणि शौचालयं यांसारख्या अत्यावश्यक सोयीसुविधांची सोय करण्यात आली होती. मागील वर्षभर पालिकेचा कार्यक्रम सुरु होता. मात्र, दुसऱ्या लाटेदरम्यान या लोकांची पुरेशी काळजी आणि व्यवस्था करण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका ब्रिजेश शहा यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती एस. पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
मदत कार्य अद्यापही सुरूच, कोणताही खंड पडलेला नाही : पालिका
कोरोनाची दुसरी लाट आल्यापासून या लोकांकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्यावर आक्षेप घेत आम्ही कोरोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान, गोरगरीब, बेघर लोकांसाठी केलेलं मदत कार्य अद्यापही सुरूच आहे. त्यात कोणताही खंड पडलेला नाही असा दावा पालिकेच्यावतीने करण्यात आला. पालिकेच्या 24 वॉर्डात 24 बसेस तैनात ठेवण्यात आल्या असून त्यांच्यामार्फत आतापर्यंत 6 लाख 21 हजार फूड पॅकेट बेघर लोकांना देण्यात आले आहेत. तसेच मागील महिन्यात आलेल्या तोक्ते वादळादरम्यानही अशा गरजू लोकांना सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून दोनवेळा अन्न पुरवल्याचंही पालिकेच्यावतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
