Mumbai Parking: मुंबईत पार्किंगसाठी सरकारचं काही धोरण आहे का? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
मुंबईत अरूंद रस्त्यांवर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांसाठी भविष्यातील उपाययोजना काय? असा सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकारला केलाय. चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
Mumbai Parking Issue: मुंबईत (Mumbai News) दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे वाहनांच्या पार्किंगसाठी काही निश्चित धोरण आहे का?, आणि असेल तर कोणते? अरूंद रस्त्यांवर राहणाऱ्यांच्या वाहनांसाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत? असे सवाल उपस्थित करून त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सोमवारी हायकोर्टानं (Bombay High Court) राज्य सरकारला दिलेत. दिवसेंदिवस वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे मुंबईत वाहनं कुठे उभी करायची? असा सवलही उपस्थित करत वाहनतळांसाठी आणि विशेषत: अरूंद रस्त्यांवरील वाहनांसाठी जागा निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचं मत मुख्य न्यायमूर्तीदी पांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठानं यावेळी स्पष्ट केलं.
मुंबईतील अरुंद रस्त्यांची यादी करून तिथं वाहनं उभी करण्यासाठी जागा कशी उपलब्ध करता येईल? हे पाहणं गरजचे आहे. त्यासाठी सरकार आणि पालिकेने एकत्रित धोरण आखण्याची सूचनाही न्यायालयानं केली आहे. मुंबईत वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु, त्या उभ्या करण्यासाठी निश्चित जागा नसल्यामुळे गाड्या उभ्या कुठे करायच्या? हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावत आहे. प्रत्येकालाचा ड्रायव्हर ठेवणं परवडत नाही असंही न्यायालयानं प्रशासनाला सुनावलं. त्यामुळे मुंबईतील वाहनांच्या पार्किंगची जागा निश्चित करण्यासाठी केलेल्या व प्रस्तावित असलेल्या उपाययोजना चार आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देत ही सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
काय आहे याचिका -
टिळक नगर येथील उद्यान गणेश रोड इथं केवळ 20 फुटांचा रस्ता असून या रस्त्यावर बेशिस्तपणे गाड्या पार्किंग केल्या जातात. डिसेंबर 2018 मध्ये येथील एका इमारतीला आग लागली होती. मात्र अग्निशमन दलाचं वाहनही घटनास्थळी पोहोचू न शकल्यानें आगीत होरपळून 5 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. अशी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून राज्य सरकारनं पार्कींगचं धोरण निश्चित करावं आणि त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करत टिळक नगर नागरीक उत्कर्ष मडळानं अॅड सविना क्रास्टो यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
ही बातमी देखील वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
