High Court : लोकहिताची कामं थांबवता येणार नाहीत, हायकोर्टाचा निर्णय, मीरा भाईंदरचे प्रभारी आयुक्त ढोले यांच्याविरोधातील याचिकेचं प्रकरण

लोकहिताची कामं थांबवता येणार नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे प्रभारी आयुक्त दिलीप ढोले यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं निर्ण दिला आहे.

Bombay High Court

Bombay High Court : मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे (Mira Bhayandar Municipal Corporation) प्रभारी आयुक्त दिलीप ढोले (Dilip Dhole) यांनी मंजूर केलेल्या निविदांना स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) नकार दिला आहे. सार्वजनिक आणि लोकहिताची कोणताही कामं थांबवता येणार नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. मीरा भाईंदरचे प्रभारी आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयानं लोकहिताची कामं थांबवता येणार नसल्याचं सांगितलं आहे.

मीरा-भाईंदरचे विद्यमान आयुक्त दिलीप ढोले यांना सध्या निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतानाही ते आदेश काढत आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. त्यामुळं दिलीप ढोले यांना निर्णय घेण्यापासून रोखण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे केली होती. या प्रकराणावर गुरुवारी हायकोर्टानं निर्णिय दिला आहे. 

उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना सल्ला

मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) लगतच्या मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्तपदी सनदी अधिकारी नसतानाही दिलीप ढोले यांची नियुक्ती करण्यात आली. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सेल्वराज शष्णमुगम यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित प्रकरणात जनहित याचिक कशी होऊ शकते, कशी केली जाऊ शकते? याशिवाय हे प्रकरण तातडीनं ऐकण्याची आवश्यकता काय? अशी विचारणाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांकडे केली. सेवेशी सबंधित प्रकरण ठरवण्यासाठी रिट याचिका केली जाऊ शकते, असा सल्लाही उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना दिला आहे.

काय आहे प्रकरण

4 मे 2006 च्या राज्याच्या अध्यादेशानुसार, केवळ आयएएस पदाच्या अधिकाऱ्यांचीच एखाद्या पालिका आयुक्त पदावर निवड होणं बंधनकार आहे. असं असताना आयएएस अधिकाऱ्याच्या पदावर मंत्री महोदयांनी बिगर आयएएस अधिकाऱ्यांची निवड कशी केली? तसेच राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतरही त्यांची निवड कायम कशी राहिली? असा सवाल करत तत्कालीन नगरविकास मंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठीच ही निवड केल्याचा थेट आरोप या याचिकेतून केलेला आहे. याशिवाय हे पद रिक्त नसतानाही दिलीप ढोले यांची नगरविकास खात्याने निवड कशी केली? असा सवालही या याचिकेतून विचारण्यात आला आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या: