परदेशी निधी नियमन कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग आणि आनंद ग्रोव्हर यांना हायकोर्टाचा दिलासा

दोन वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर ज्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधिशांपुढे आधीच एक याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे 19 ऑगस्टला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करु नका, असे आदेश न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.

मुंबई : परदेशी निधी नियमन कायद्याचा (एफसीआरए) भंग केल्याचा आरोप असलेल्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग आणि आनंद ग्रोव्हर यांना गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. दोन्ही वकिलांविरोधात आणि त्यांच्या संस्थेविरोधात तूर्तास कठोर कारवाई करु नये, असे आदेश हायकोर्टानं सीबीआयला दिले आहेत. जयसिंग आणि ग्रोव्हर यांच्या लॉयर्स कलेक्‍टीव्ह या संस्थेच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील दोन आठवड्यांपासून याचिकादार संस्था आणि जयसिंग व ग्रोव्हर यांच्याविरोधात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दाखल केलेल्या कारवाई सुरू केली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारनंही एक फिर्यादही दाखल केली आहे. साल 2016 मध्ये केंद्र सरकारने या संस्थेचा परवाना रद्द केला आहे. सामाजिक कामे करण्यासाठी संस्थेला हा परवाना देण्यात आला होता. साल 2006 -07 ते 2014-15 या कालावधीत संस्थेला सुमारे 32.39 कोटी रुपयांचा परदेशी निधी मिळाला होता. मात्र या निधीचा वापर व्यक्तिगत आणि राजकीय कारणांसाठी केला गेला, असा आरोप केंद्र सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबत फिर्याद दाखल करत मुंबई व दिल्ली येथील त्यांच्या मालमत्तांची तपासणी करुन अनेक कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली आहे. इंदिरा जयसिंग या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल असताना संस्थेकडून वेतन घेत होत्या आणि संस्थेकरता हा निधी परदेशातून येत होता. मात्र याची माहिती त्यांनी सरकारला दिली नाही, असे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. मात्र संबंधित रक्कम ही विशिष्ट कामासाठी वेतन म्हणून घेण्यात आले होते, त्यामध्ये परदेशी निधी कायद्याचा भंग होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद संस्थेच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील ऍस्पी चिनॉय यांनी केला. वेतन ही केवळ सबब असून मानवाधिकार संबंधित काही प्रकरणांमुळे सरकारने आकसाने ही कारवाई सुरू केली आहे, असा आरोप याचिकादारांनी हायकोर्टात केला आहे. मागील दोन वर्षांपासून प्रकरणावर सरकारने काही केले नाही. मात्र दोन महिन्यांपूर्वी सरकारने जुन्या अहवालावर फिर्याद दाखल केली आहे. ते देखील दोन वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर ज्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधिशांपुढे आधीच एक याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे 19 ऑगस्टला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करु नका, असे आदेश न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.