दहिसर नदीत गणेश विसर्जनाला हायकोर्टाची मनाई, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर हायकोर्टाचे निर्देश
एसजीएनपीमध्ये विसर्जनाची परवानगी द्या, अशी मागणी असलेल्या बातम्यांही प्रसिद्ध झाल्याच्या धास्तीमुळे संस्थेने त्या बातम्यांच्या कात्रणांच्या आधारे याचिका केली होती.
मुंबई : गणेश चतुदर्शीच्या (Ganesh Visarjan 2022) निमित्ताने बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या आता कोणीही गणपती विसर्जन करणार नाही याची खबरदारी घ्या, असे स्पष्ट निर्देश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केले आहेत. तसेच कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करून अथवा राज्य सरकारनं जारी केलेल्या विसर्जनासाठीच्या परिपत्रकाचा अवमान करून जर कोणीही आत दहिसर नदीत गणपती विसर्जनाचा प्रयत्न केल्यास वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ती कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य राहिलं असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलेलं आहे.
काय होती याचिका?
मुंबईतील हरित पट्टा म्हणून ओळख असलेल्या संजय गांधी नॅशनल पार्क (एसजीएनपी)मधून वाहणाऱ्या दहिसर नदीत यंदा गणपती विसर्जन करण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील असलेल्या 'मुंबई मार्च' (रिव्हर मार्च) या सेवाभावी संस्थेनं हायकोर्टात दाखल केली होती. 9 सप्टेंबर रोजी एसजीएनपीमध्ये गणेशमूर्तींचे विसर्जन करा, असं थेट आवाहन करत स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांनी बॅनरबाजी केलेली आहे. तसेच एसजीएनपीमध्ये विसर्जनाची परवानगी द्या, अशी मागणी असलेल्या बातम्यांही प्रसिद्ध झाल्याच्या धास्तीमुळे संस्थेने त्या बातम्यांच्या कात्रणांच्या आधारे याचिका केली होती.
या तातडीच्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. हायकोर्टानं याबाबत राज्य सरकारकडे विचारणा केली असता पालिका आणि पोलीस प्रशासनाला याबाबत माहिती देण्यात आली असून वन विभागाकडून नैसर्गिक हानी रोखण्यासाठी अधिकारी सतर्क आहेत, अशी माहिती सरकारी वकील पौर्णिमा कंथारिया आणि सहाय्यक सरकारी वकील हेमंत हरियाण यांनी हायकोर्टाला देत, 'आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही' अशी भूमिका मांडत सारवासारव केली.
हायकोर्टाचं निरीक्षण
निव्वळ बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेता येणार नाही. राज्य सरकारला त्यांचे कर्तव्य करू द्या. निसर्गाला बाधा आणणाऱ्या अशा कोणत्याही कृत्यांना रोखायलाच हवं. जर अशा प्रकारे कायद्याचे उल्लंघन होत असेल तर वन विभागाला योग्य ती कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. तसेच संबंधित जागेवर मोठ्या प्रमाणावर विसर्जन असल्यास राज्य सरकारनं ते रोखण्यासाठी अतिरिक्त फौजफाटा तैनात करावा, जर कुणी अफवा पसवरून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने योग्य ती पावलं उचलावीत. तसेच भाविकांनी गणेश विसर्जनासाठी नॅशनल पार्कच्या मेन गेटसमोर उपलब्ध करून देण्यात येणा-या कृत्रिम तलावांचा विसर्जनासाठी वापर करावा असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
2018 सालापासून गणेशोत्सवादरम्यान नदीत मूर्तींचं विसर्जन करण्यावर बंदी असून आणि उद्यानाबाहेरील कृत्रिम तलावात विसर्जन हे करण्यात येतं. तर दुसरीकडे, एसजीएनपीमध्ये विसर्जनास परवानगी असल्याचे राजकीय बॅनर आणि पोस्टर्स मंगळवारी निदर्शानास आले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकानं डिसेंबर 2021 मध्ये दहिसर नदीसाठी 246 कोटी खर्च केले असताना 15 ते 16 फूट उंच मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलाव मध्ये होऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांना नदीमध्येच विसर्जनास परवानगीची मागणी होत असलेल्या बातम्यांचे दाखलेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केले. मात्र जर दहिसर नदीत विसजर्नास परवानगी मिळाल्यास तेथील जैवविविधतेला तसेच तसेच नैसर्गिक अधिवासाला धोका पोहोचू शकतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. तसेच ऑगस्टमध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं कृत्रिम तलावांमध्येच मूर्ती विसर्जनाला प्रोत्साहन देणारे सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिलेले असल्याचेही हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
