मराठा आरक्षणाविरोधातली याचिका हायकोर्टानं स्वीकारली; तातडीच्या सुनावणीला नकार, पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचं निश्चित
नोव्हेंबर 2022 पासून जातीचे दाखले दिले जातायत तर, तातडीच्या सुनावणीची काय गरज? असा सवाल देखील हायकोर्टाने केला आहे. मराठा आरक्षण बाबत घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात ओबीसी संघटनांकडून आव्हान दिले आहे.
मुंबई : मराठा आरक्षणाविरोधातली (Maratha Reservation) याचिका हायकोर्टानं (Bombay HighCourt) स्वीकारली आहे. मात्र तातडीच्या सुनावणीला उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचं निश्चित केले आहे. 2022 पासून दाखले दिले जातायत, मग तातडीच्या सुनावणीची गरज काय? असा सवाल देखील हायकोर्टाने केला आहे.
अधिसूचना दोन भिन्न समुदाय असलेल्या मराठा कुणबींना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करत आहे. त्यानुसार रोज जात प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. नोव्हेंबर 2022 पासून जातीचे दाखले दिले जातायत तर, तातडीच्या सुनावणीची काय गरज? असा सवाल देखील हायकोर्टाने केला आहे. मराठा आरक्षण बाबत घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात ओबीसी संघटनांकडून आव्हान दिले आहे.
संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, ओबीसी संघटनेची मागणी
"सागेसोयरे "व" गणगोत "यांच्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 26 जानेवारी च्या (GR) मसुद्याला ओबीसी संघटनेने कोर्टात आव्हान दिले आहे. ओबीसी वेलफेअर फौंडेशनतर्फे ऍड मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्चं न्यायालयात याचिका केली आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
