ऑनलाईन प्रमाणपत्र देताना मुंबई महापालिकेचा सावळागोंधळ? चक्क मुख्यमंत्र्यांच्या नावे ‘लेडीज बार' तर आयुक्तांच्या नावे ‘हुक्का पार्लर’

पडताळणीविना ऑनलाईन प्रमाणपत्र देताना महापालिकेच्या कारभारातील सावळागोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

मुंबई : पडताळणीविना ऑनलाइन प्रमाणपत्रे दिली गेल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे ‘लेडीज बार अँड रेस्टॉरंट’ आणि महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या नावे ‘हुक्का पार्लर’चे नोंदणी प्रमाणपत्र पालिकेच्या दुकाने आणि आस्थापना विभागाने जारी केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारातील सावळागोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘लेडीज बार अॅ्ण्ड रेस्टॉरंट’साठी 02, 02, वर्षा, नेपीअन्सी रोड, मलबार हिल, मुंबई- 400026, तर आयुक्तांच्या ‘हुक्का पार्लर’साठी ‘हुक्का पार्लर’करिता पालिका मुख्यालयातील कार्यालय, दुसरा मजला, महापालिका मार्ग, मुंबई 400001 या पत्त्याची नोंद या प्रमाणपत्रावर करण्यात आली आहे. तर उभयतांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रावर अनुक्रमे 10 व 15 कामगारांची नोंद करण्यात आली आहे. दोघांनाही 24 ऑगस्ट 2018 ते 23 ऑगस्ट 2019 या कालावधीसाठी ही नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. ही प्रमाणपत्रे पालिकेच्या ‘डी’ विभाग कार्यालयातून देण्यात आली आहेत. बांधकाम परवानगीपासून आस्थापनांच्या नोंदणीपर्यंत विविध सुविधा मुंबई महापालिकेने ऑनलाइन सुरू केल्या आहेत. यात आस्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र अर्थात गुमास्ता परवान्याचाही समावेश आहे. मात्र, परवाने देण्याची प्रक्रिया सदोष असल्याचे आता दिसून येत आहे देवेंद्र फडणवीस आणि अजोय मेहता यांच्या नावे मिळवण्यात आलेल्या परवान्यांमुळे परवाना देण्यापूर्वी अर्जाची पडताळणीच होत नसल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, सदर सदर प्रमाणपत्रे महापालिकेकडून वितरीत झाली असल्याला महापालिका अधिकारी, डि विभाग यांनी अद्याप दुजोरा दिलेला नाही. हा गोंधळ नेमका कशामुळे झाला?? पूर्वी ‘मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम 1948’ कायद्यानुसार नोंदणी प्रमाणपत्रे दिली जात होती. नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी संबंधितांना पालिका कार्यालयात अर्ज करावा लागत होता. अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर दुकाने आणि आस्थापना विभागातील निरीक्षक संबंधित ठिकाणाला भेट देऊन कागदपत्रांची पडताळणी करीत होते. हे काम सात दिवसांमध्ये पूर्ण केल्यानंतर संबंधितांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. मात्र आता ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 2017’ या  कायद्यात केलेल्या बदलांनुसार नोंदणी प्रमाणपत्र दिली जातात. या कायद्यानुसार ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर आवश्यक ती कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया आपोआप सुरु होते आणि ही प्रक्रिया पूर्ण होताच काही मिनिटांमध्ये नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत संबंधितांना उपलब्ध होते. आणि संबंधित कागदपत्रे आणि अर्जदाराची पडताऴणी प्रमाणपत्र दिल्यानंतर एक महिन्यात पूर्ण होते. दरम्यान मुख्यमंत्री आणि आयुक्तांच्या नाने काढलेले प्रमाणपत्र आता पडताळणी करुन रद्द केले जाईल.