धोकादायक इमारतींसाठी बीएमसीच्या स्वतंत्र धोरणाला मंजुरी

धोकादायक इमारतींबाबत योग्य ती कार्यवाही करणं अधिक सुलभ व्हावं, यासाठी मुंबई महापालिकेने स्वतंत्र धोरण आणलं आहे.

मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींबाबत योग्य ती कार्यवाही करणं अधिक सुलभ व्हावं, शिवाय ही प्रक्रिया अधिक गतिशील व्हावी, यासाठी मुंबई महापालिकेने स्वतंत्र धोरण तयार केलं आहे. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या धोरणाला नुकतीच मंजूरी दिली. काय आहे नवीन धोरण? या धोरणानुसार, एखादी इमारत धोकादायक घोषित करण्याची कार्यपद्धती, तसेच याबाबत अधिक पारदर्शकता जपण्यासाठी संबंधित मालक आणि रहिवाशांना कार्यवाहीच्या प्रत्येक टप्प्यावर माहिती देणे इमारत आणि कारखाने खात्याला बंधनकारक करण्यात आलं आहे. धोकादायक इमारतीच्या स्थितीबाबत तांत्रिक मतभेद असल्यास अपील करण्यासाठी यापूर्वी केवळ एकच समिती होती. मात्र ही प्रक्रिया गतिशील करण्याच्या दृष्टीने आता खासगी इमारतींसाठी 4 तर महापालिकेच्या इमारतींसाठी 1 समिती, यानुसार एकूण 5 समित्या गठित करण्यात येणार आहेत. हे प्रस्तावित धोरण महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 10 डिसेंबर 2017 पर्यंत त्यावर मुंबईकरांना आपल्या सूचना नोंदवता येणार आहेत. प्रस्तावित धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे? महापालिकेचे प्रस्तावित धोरण हे महापालिका क्षेत्रातील खासगी इमारती, महापालिकेच्या इमारती यांना लागू असेल. या व्यतिरिक्त केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्हाडा इत्यादींच्या अखत्यारितील धोकादायक इमारतींबाबत त्यांनी आपले स्वतंत्र धोरण तयार करणे अपेक्षित आहे. धोकादायक इमारतीची संरचनात्मक सुयोग्यता तपासून (Structural Audit) त्याबाबतचा अहवाल महापालिकेला सादर करणं ही संबंधित मालक / रहिवासी / भाडेकरु यांची जबाबदारी असेल. अतिधोकादायक (C-1) वर्गवारीतील इमारतींबाबत, इमारती खाली करुन घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. धोकादायक इमारतींच्या संरचनात्मक सुयोग्यतेची तपासणी करताना ती महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या संरचनात्मक अभियंत्यांद्वारे (Structural Engineer) करणं अपेक्षित आहे. नोटीस दिल्यापासून 30 दिवसांच्या आत संरचनात्मक तपासणीचा अहवाल महापालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात. संरचनात्मक तपासणी अहवाल महापालिकेकडे सादर केल्यानंतर इमारतीच्या धोकादायक स्थितीबद्दल वर्गवारी निर्धारित करुन इमारत परिसरात लावण्यात येईल. निर्धारित वर्गवारीबाबत काही तक्रार किंवा आक्षेप असल्यास रहिवासी / भाडेकरु यांनी त्यापुढील 15 दिवसांत नवीन संरचनात्मक अहवाल महापालिकेला कळवायचा आहे. दोन भिन्न संरचनात्मक अभियंत्यांनी दिलेल्या अहवालात तफावत असल्यास त्याबाबत संबंधित तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (Technical Advisory Committee / T.A.C.) दाद मागता येणार आहे. या स्वतंत्र धोरणाचं वैशिष्ट्य संरचनात्मक तफावतीच्या अनुषंगाने दाद मागण्यासाठी यापूर्वी संपूर्ण महापालिका क्षेत्रासाठी केवळ एकच समिती होती. मात्र, आता महापालिका क्षेत्रातील खाजगी इमारतींसाठी 4 समित्या गठित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. यापैकी शहर भागासाठी आणि पूर्व उपनगरांसाठी प्रत्येकी 1 समिती, तर पश्चिम उपनगरांतील इमारतींसाठी 2 समित्या कार्यरत असतील. याव्यतिरिक्त महापालिकेच्या अखत्यारितील इमारतींसाठी एक स्वतंत्र समिती गठित करण्याचा प्रस्तावित. संरचनात्मक तपासणी अहवालानुसार, सुयोग्य स्थितीत असलेल्या इमारतींबाबत काही दुर्दैवी घटना घडल्यास संबंधित संरचनात्मक अभियंत्यांची महापालिकेकडे असलेली नोंदणी तात्काळ रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या विरोधात व्यवसायिक निष्काळजीपणाबद्दल कायदेशीर प्रक्रिया देखील सुरु करता येणार आहे. महापालिकेच्या संबंधित विभागातील सहाय्यक अभियंता इमारत आणि कारखाने तसेच कार्यकारी अभियंता यांनी अतिधोकादायक श्रेणीतील इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची यादी तयार करायची आहे. ही यादी तयार करताना छायाचित्रण आणि चलचित्रण (Photography and Video Shooting) यावर आधारित अभिलेख तयार करायचा आहे. भविष्यात सदर इमारतीच्या जागी पुनर्विकास करताना अभिलेखात नोंदविलेल्या रहिवाशांना/भाडेकरुंना त्यांचे न्याय्यहक्क देण्याच्या अटीवर महापालिकेद्वारे बांधकाम परवानग्या दिल्या जाणार आहेत.