High Court : बायो मेडिकल वेस्ट हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या प्रत्येकासाठी घातकच; हायकोर्टाकडून चिंता व्यक्त, दिले महत्त्वाचे निर्देश

High Court : बायो मेडिकल वेस्टबाबत हायकोर्टाने एका सुनावणी दरम्यान चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणातील सुनावणीत प्रशासनाला काही महत्त्वाचे निर्देश हायकोर्टाने दिले.

High Court : बायो मेडिकल वेस्ट हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या प्रत्येकासाठी घातकच; हायकोर्टाकडून चिंता व्यक्त, दिले महत्त्वाचे निर्देश

मुंबई :  बायो मेडिकल वेस्टची (Bio Medical Waste) योग्यप्रकारे विल्हेवाट नाही लावली तर तो केवळ रुग्णालयातील कर्मचारी, परिचारीका यांच्यासाठीच नाही तर हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या प्रत्येकाच्या आरोग्यासाठी तो घातकच असतो. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) आपली चिंता व्यक्त केली आहे. बायो मेडिकल वेस्टची शास्त्रोक्त पद्धतीनं विल्हेवाट लावण्यासाठी रसायनी एमआयडीसी (Rasayani MIDC) इथं तयार होत असलेल्या प्रकल्पाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (Maharashtra Pollution Control Board), पर्यावरण आणि अन्य विभागानं सहकार्य करावे. तसेच या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या परवानग्या कमीत कमी वेळेत द्याव्यात, असे आदेशही हायकोर्टानं दिले आहेत.

गोवंडी येथीन न्यू संगम सोसायटीने वाढत्या प्रदूषणाविरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर प्रशासनाला रसायनी एमआयडीली इथला प्लांट लवकर तयार करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. 

काय आहे याचिका

गोवंडी न्यू संगम वेल्फेअर सोसायटी व अन्य काही जणांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. गोवंडी इथं बायो मेडिकल वेस्टची विल्हेवाट लावली जाते. मात्र, याचा येथील स्थानिकांना त्याचा नाहक त्रास होत आहे. त्यामुळे ही बायो मेडिकल वेस्टची विल्हेवाट इतरत्र लावावी, अशी मागणी या याचिकेतून हायकोर्टाकडे करण्यात आली आहे.

हा प्रकल्प उभारण्यासाठी विविध विभागाच्या परवानग्या आवश्यक आहेत. तेथील जागेचा ताबा घेण्यापासून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 13 महिन्यांचा कालावधी लागेल, असं हा प्रकल्प उभारणाऱ्या 'एसएमएस एन्व्होक्लिन कंपनीनं हायकोर्टात सांगितलं आहे. मात्र हा 13 महिन्यांचा कालावधी कमी करण्यासाठी प्रदूषण मंडळानं कंपनी व पालिका अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घ्यावी. या बैठकीत 13 महिन्यांचा कालावधी कमी कसा करता येईल?, याबाबत तोडगा काढावा असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत नमूद केलं आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.