भीमा कोरेगाव प्रकरणी शरद पवारांना आयोगाचे 10 प्रश्न; पवारांनी दिली थेट उत्तरं

Bhima Koregaon Case : राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आज भीमा कोरेगाव प्रकरणी आपला जबाब नोंदवणार असून आयोगाकडून 5 आणि 6 मे रोजी मुंबईत होणाऱ्या सुनावणीत हजर राहण्यासाठी पवारांना हे तिसरे समन्स आहे.

Bhima Koregaon Case | Sharad Pawar

Bhima Koregaon Case : राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) आज भीमा कोरेगाव प्रकरणी (Bhima Koregaon Case) आपला जबाब नोंदवणार आहेत. आयोगाकडून 5 आणि 6 मे रोजी मुंबईत होणाऱ्या सुनावणीत हजर राहण्यासाठी पवारांना बजावण्यात आलेलं हे तिसरे समन्स आहे. अशातच आपली साक्ष नोंदवण्यासाठी शरद पवार हजर राहिले आहेत. भीमा कोरेगाव (Bhima Koregan) इथं घडलेल्या हिंसचाराची चौकशी करणाऱ्या जे. एन. पटेल आयोगासमोर पवारांची साक्ष नोंदवली गेली. 

काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणी शरद पवारांनी आपलं अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रही नुकतंच आयोगापुढे सादर केलं होतं. तसेच, यापूर्वी 23 आणि 24 फेब्रुवारीला शरद पवार आपली साक्ष नोंदवण्यासाठी आयोगापुढे हजर राहणार होते. पण काही कारणास्तव ते हजर राहू शकले नाहीत. दरम्यान, आज भीमा कोरेगाव प्रकरणी ते आपली साक्ष नोंदवली. पुण्यातील (Pune) कोरेगाव-भीमा येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर राज्यभरात दंगल उसळली होती. पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयकडे (NIA) सोपवला असला तरी राज्य सरकरातर्फे चौकशी आयोगाचं कामकाज निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे सुरू आहे. 

आयोगातर्फे अॅडव्होकेट आशिष सातपुते यांनी शरद पवारांना प्रश्न विचारले. आयोगाचं कामकाज सुरु होण्यापूर्वी अॅडव्होकेट आशिष सातपुते यांच्याशी एबीपी माझानं संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. पाहुयात शरद पवारांना आयोगानं काय प्रश्न विचारले आणि त्यांना शरद पवारांनी त्या प्रश्नांना काय उत्तरं दिली, त्याबाबत... 

प्रश्न पहिला : एखाद्या वक्तव्यानंतर दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होतं, तेव्हा त्याची जबाबदारी कुणाची असते?

शरद पवारांचं उत्तर : लोकप्रतिनीधींनी जाहीर वक्तव्य करताना जबाबदारीनं वागलं पाहिजे. त्यांच्या वक्तव्यात प्रक्षोभक वक्तव्य असता कामा नयेत, जेणेकरून समाजातील विविध स्तरांत त्याचे पडसाद उमटून जातीय तेढ निर्माण होईल. जर तसं होत असेल तर त्याची जबाबदारी त्या नेत्याचीच असेल. 

प्रश्न दुसरा : कुठल्याही राजकीय पक्षाला सभेसाठी जागा देताना काय गोष्टी ध्यानात घ्यायला हव्यात?

शरद पवारांचं उत्तर : अशा सभांना जागा देताना त्यामुळे सर्वसामन्य लोकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. जेणेकरून सभेनंतर तिथं कोणतीही तणाव निर्माण झाल्यास पोलिसांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल. 

प्रश्न तिसरा : मात्र सोयीस्कर ठिकाणीही अशा घटना घडू शकतात? मुंबईत आझाद मैदान, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन इथं हेच दिसून आलंय?, अध्यक्ष जे.एन. पटेल यांचा पवारांना सवाल

शरद पवारांचं उत्तर : सामान्यत: अशी आंदोलन सत्तेच्या जवळ जाऊन घेण्याचाच लोकांचा प्रयत्न असतो. जेणेकरून शक्य झाल्यास संबंधित मंत्री किंवा सरकारचे प्रतिनिधी तिथं जाऊन आंदोलकांची भेट घेऊ शकतील, आंदोलनाची दखल घेऊ शकतील.

प्रश्न चौथा : तुमचं प्रतिज्ञापत्र कायद्यातील कोणत्या तरतूदींच्या आधारे आहे? वकिलांचा सवाल

शरद पवारांचं उत्तर : आपल्याकडील उपयुक्त माहिती सरकारला देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. जर माझ्या माहितीनं सरकाला काही मदत मिळणार असेल तर ते जरूरीचं आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे सध्याचं आयपीसी कलम 124 A हे ब्रिटीश कालीन आहे. मात्र हल्ली त्याचा वापर सर्रासपणे चुकीच्या पद्धतीनं होताना दिसतोय. तो थांबायला हवा असं मला वाटत

प्रश्न पाचवा : मात्र ही गोष्ट तुम्ही एक राज्यसभा सदस्य या नात्यानं संसदेतही मांडू शकता, मग तिथं हे का मांडत नाही?

शरद पवारांचं उत्तर : होय, बरोबर आहे. मला वाटतं जेव्हा मला योग्य वेळ वाटेल तेव्हा मी तिथंही या गोष्टी मांडेन. 

प्रश्न सहावा : गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची माहिती पोलीस गोळा करत असतात, मात्र त्यांनी त्यावर तातडीनं कारवाई करत गुन्हा दाखल करावा की वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट पाहावी?

शरद पवारांचं उत्तर : पोलीस नियमावलीनुसार पोलिसांना काही अधिकार दिलेले आहेत, त्यांनी आदेशांची वाट न पाहाता त्यानुसार कारवाई करायला हवी. 

प्रश्न सातवा : जे.एन. पटेल यांचा सवाल - परंतु बऱ्याचदा पोलीसांना तसं करता येत नाही, 92 च्या दंगलीदरम्यान हे दिसून आलंय. मग अशावेळी पोलिसांनी काय करावं, त्यांनी वाढीव अधिकार द्यावेत असं तुम्हाला वाटतं का? तुमच्यासारखी जेष्ठ आणि अनुभवी व्यक्ती आमच्यासमोर बसलीय, म्हणून तुमच्या अनुभवाचा जास्तीत जास्त वापर करावा हाच आमचा हेतू आहे. 

शरद पवारांचं उत्तर : पोलिसांनी त्यांना नियमावलीनुसार, दिलेल्या अधिकारांत तातडीनं कारवाई करणं अपक्षेत आहे.
 
प्रश्न आठवा : दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेचं जे नुकसान होतं त्याला जबाबदारी कोणाला धरावं?, वकीलांचा सवाल, तर अशा सभांमध्ये असामाजिक तत्व दाखल होऊ नयेत?, ही आयोजकांची जबाबदारी नाही का?, जे. एन. पटेल यांचा सवाल. 

शरद पवारांचं उत्तर : कायदा सुव्यवस्था राखणं ही जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. असामाजिक तत्त्वांना रोखणं त्यांना प्रतिबंध करणं ही त्यांचीच जबाबदारी आहे.

प्रश्न नववा : प्रकाश आंबेडकरांनी पुकारलेल्या बंदचे तीव्र पडसाद उमटले, मालमत्तेचं बरंच नुकसान झालं?, त्याची जबाबदारी कुणाची?

शरद पवारांचं उत्तर : मी इथं केवळ कोरेगाव भीमाच्या घटनेबाबत बोलायला आलो आहे. त्यानंतर कुणी काय भुमिका घेतली?, त्यानं पुढे काय झालं?, यावर मी बोलू इच्छित नाही. 

प्रश्न दहावा : आयोगानं अनेक राजकीय नेत्यांना बोलावलं होतं, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश आंबेडकर , रामदास आठवले यांनाही बोलवायला हवं का?

शरद पवारांचं उत्तर : हा आयोगाचा प्रश्न आहे. त्यांनी ठरवावं कुणाचा जबाब नोंदवायचाय, कुणाचा नाही.