बेस्टच्या चालक-वाहकांचे 'खेडकरस्कॅम'; 60 कर्मचाऱ्यांनी गिरवला ‘पूजा खेडकर’चा कित्ता, बनावट अपंगत्वाद्वारे मिळवले सोयीचे काम
मुंबई महापालिकेच्या बेस्ट प्रशासनात देखील त्याची बाब समोर येत आहे. बनावट अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दाखवून बेस्टमध्ये चालक वाहकाऐवजी सोयीचे कार्यालयीन कामे मिळवली आहे.
मुंबई : बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्राद्वारे आयएएस झालेल्या पूजा खेडकरचे (Pooja Khedkar) कारणाने दिवसेंदिवस समोर येत आहेत. त्यातच आता मुंबईतील बेस्ट प्रशासनामधील (Best) 60 चालक-वाहकांनी खेडकर प्रमाणेच बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याची बाब समोर आली. नुकतच ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर प्रकरणी बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याने कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणानंतर देशभर खळबळ उडाली. मात्र ही कीड इथेच थांबलेली नाही. तर मुंबई महापालिकेच्या बेस्ट प्रशासनात देखील त्याची बाब समोर येत आहे. बनावट अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दाखवून बेस्टमध्ये चालक वाहकाऐवजी सोयीचे कार्यालयीन कामे मिळवली आहे.
बेस्टमध्ये कसा झालाय खेडकर स्कॅम?
मनिष काळे (नाव बदललेले) हे 2011 मध्ये बेस्टमध्ये चालक म्हणून नोकरीला लागले. 2016 मध्ये लकवा झाल्याचे सांगत ते वैद्यकीय रजेवर गेले.रजा संपवण्यापूर्वी शासकीय वैद्यकीय मंडळाकडून अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळवून कार्यालयीन काम मिळण्यासाठी त्यांनी बेस्टमध्ये अर्ज सादर केला. त्यांच्या अर्जाची फाइल बेस्टच्या डॉक्टरांनी मंजूरही केले. मात्र यादरम्यान एका डॉक्टरला त्यांच्या प्रमाणपत्रावर संशय आल्याने पूनर्तपासणी करण्यात आली. त्यात राकेश यांनी आरटीओतून वाहन परवान्याचे (लायसन्स) नुतनीकरण केल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, त्यासाठी त्यांनी आरटीओमध्ये स्वयंघोषित फिटनेस प्रमाणपत्रे सादर केले. त्यामुळे त्यांच्या बनावट प्रमाणपत्राचे पितळ उघडे पडले. राकेश यांच्याप्रमाणे बेस्टमधील अनेक कर्मचाऱ्यांनी बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्राद्वारे सोयीचे कार्यालयीन काम मिळवले आहे.
बेस्टकडून संथ गतीने चौकशी
या प्रकरणी बेस्ट प्रशासन मुंबई उच्च न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने या प्रकरणाची तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले. मात्र सहा महिने उलटूनही चौकशी सुरू झाली नाही. त्यामुळे या बनावटगिरीचा भांडाफोड झाल्यास अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर प्रकरणात बेस्टकडून संथ गतीने चौकशी सुरू माहिती सूत्रांनी दिलेली आहे. मात्र अद्याप बेस्ट प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये जलद तपास होऊन काही अधिकारी देखील अडकण्याच्या भीतीने प्रशासन कारवाई करत नाही का अशी चर्चा देखील आहे.
कसे मिळवतात बनावट प्रमाणपत्र?
- वैद्यकीयदृष्ट्या अनफीट दाखविण्यापासून ते अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी सुमारे अडीच लाखापर्यंत खर्च येतो
- पैसे देऊन बनावट अपंत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवल्यानंतर हलके किंवा सोयीचे काम मिळावे म्हणून अर्ज केला जातो.
- आस्थापनेतील डॉक्टर आणि अधिकारीदेखील चिरीमिरी घेऊन अपंगत्व प्रमाणपत्राची फाईल क्लिअर करतात आणि कर्मचाऱ्यांचा सोयीचे किंवा कार्यालयीन काम मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
प्रमाणपत्रावर कार्यालयीन कामे घेऊन प्रशासनाची दिशाभूल
2016 च्या आरपीडब्ल्यूडी कायद्यातील सेक्शन 91 नुसार, ज्या व्यक्तीने अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठीचे खोटे फायदे मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला असेल, तो जास्तीत जास्त दोन वर्षापर्यंतच्या कारावासास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षांस पात्र असतात. अनेक चालकांनी खोट्या प्रमाणपत्रावर कार्यालयीन कामे घेऊन प्रशासनाची दिशाभूल केली आहे. तसेच पगार एका पदाचा घेऊन दुसरी हलकी काम पदरात पडल्यामुळे बेस्टचा नुकसान देखील आहे. त्यामुळे या प्रकरणी भांडाफोड होऊन कारवाई होते का आणि या प्रकरणामध्ये आणखी ही लिंक कुठवर जाते हे पाहणं पुढील काळात हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हे ही वाचा :
पूजा खेडकर प्रकरणानंतर मुंबई पोलिस अॅक्शन मोडमध्ये, मंत्रालय परिसरातील अधिकाऱ्यांच्या गाडीवरील दिवे काढले!
महत्त्वाच्या बातम्या
