कोरोना योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या 'आशा' कर्मचाऱ्यांची हायकोर्टात धाव

वेतनाच्या मुद्यासह त्यांच्या इतर समस्या त्वरीत मार्गी लावा, त्यासाठी कोर्टाच्या आदेशांची वाट पाहू नका : हायकोर्ट. मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश.

मुंबई : राज्यातील विविध शहरांत आणि जिल्ह्यात कोरोना संशयितांचे सर्व्हेक्षण करण्यास अग्रस्थानी असलेल्या आशा सेविकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. यात आशा कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन आणि इतर प्रश्नांवर त्वरित निर्णय घ्यावेत, त्यासाठी न्यायालयाच्या पुढील आदेशांची वाट बघू नये, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. शहरी भागातील आशा कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन देण्याबाबतचा राज्य सरकारचा सप्टेंबर 2019 चा शासकीय निर्णय लागू (जीआर)करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक आणि आशा स्वयंसेवक संघाच्यावतीने अॅड. भावेश परमार आणि अॅड. राहुल गायकवाड यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्यात जवळपास 72 हजार आशा कर्मचारी आहेत. त्यातील 62 हजार कर्मचारी ग्रामीण भागात कार्यरत असून त्यांचे मासिक वेतन हे 4 हजार रुपये आहे. तर 5 हजार कर्मचारी शहरात असून त्याचे दरमहा वेतन हे 2 हजार 500 रूपये आहे. स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे अथवा बसचे भाडे घेऊ नका; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आशा सेविकांचे प्रश्न तात्काळ सोडवावेत गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. आपल्या लाभांपासून वंचित राहूनही 72 हजार आशा कर्मचारी टाळेबंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा देण्याचे कार्य करत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. कोरोनाच्या बिकट प्रसंगात एक कोरोना योद्धा म्हणून अविरत काम करणाऱ्या या आशा कर्मचाऱ्यांसाठी अध्यादेश आणि परिपत्रक कार्यान्वित करण्याचे कोणतेही प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात आले नसल्याचेही त्यांना सांगितले. त्यांची बाजू ऐकून घेत महाराष्ट्र राज्याचा संबंधित सचिवांनी याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीकडे लक्ष द्यावे. त्यातील मुद्दे न्याय्य असतील आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी. त्यासाठी न्यायालयाच्या पुढील आदेशांची वाट न पाहता आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकाला दिले आहेत. तसेच केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागालाही प्रतिवादी करण्याचे स्वातंत्र्यही याचिकाकर्त्यांना देत हायकोर्टानं ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. Pawar's letter to PM | बांधकाम व्यावसायिकांच्या कर्जाचं पुनर्गठन करा, शरद पवारांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र