Maharashtra Sadan Scam Case : छगन भुजबळांच्या निर्दोष मुक्ततेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान, अंजली दमानियांची याचिका

Maharashtra Sadan Scam Case : राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या निर्दोष मुक्ततेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलंय.

Chhagan Bhujbal

Maharashtra Sadan Scam Case : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेल्या निकालाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यात छगन भुजबळांसह (Chhagan Bhujbal) कुटुंबियांच्या निर्दोष मुक्ततेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. ज्यात पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ, देवदत्त मराठे, तन्वीर शेख, इरम शेख, संजय जोशी, गीता जोशी यांच्यासह राज्य सरकारलाही प्रतिवादी बनवण्यात आलंय. तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी अपेक्षित आहे. दरम्यान याच प्रकरणात निर्दोष मुक्त झालेल्या विकासक चमणकर यांच्यातर्फे अंजली दमानियांविरोधात हायकोर्टात मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला आहे.

काय आहे मुंबई सत्र न्यायालयाचा निकाल?

सप्टेंबर 2021 मध्ये महाराष्ट्र सदन आर्थिक घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा देत मुंबई सत्र न्यायालयानं त्यांना दोषमुक्त केलं आहे. याप्रकरणी आपल्याविरोधात लावण्यात आलेले आरोप हे निराधार असून ते रद्द करण्याची मागणी भुजबळांनी मुंबई सत्र न्यायालयाकडे केली होती. महाविकास आघाडीतील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनी दोषमुक्तीसाठी कोर्टापुढे अर्ज सादर केला होता. यादोघांसह याच प्रकरणातील अन्य आरोपी पंकज भुजबळ, तन्वीर शेख, ईरम शेख, संजय जोशी आणि गीता जोशी यांनाही कोर्टानं दोषमुक्त केलं आहे. याप्रकरणात गुन्हा नोंद करताना तांत्रिक बाबींची जाण नसतानाही एसीबीच्या तपास अधिका-यांनी बेजबाबदारपणे आणि बेकायदेशीरपणे कारवाई केल्याचा ठपकाही कोर्टानं आपल्या निकालात ठेवला आहे.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरणामध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत भुजबळ यांच्यासह अन्य चौदाजणांविरोधात एसीबीनं गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयानं एकएक करत सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. ज्यात विकासक चमणकर कुटुंबियातील प्रविणा चमणकर, प्रणिता चमणकर, प्रसन्न चमणकर, कृष्णा चमणकर यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता अरूण देवधर यांच्यासह इतर आरोपींचा समावेश आहे.

काय आहे प्रकरण?

साल 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं  मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम 471 (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले आहेत. या व्यवहाराच्या वेळेस भुजबळ राज्याचे गृहमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. मात्र अधिकार नसतानाही त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत परिवहन खात्याशी संबंधित व्यवहारात दखल दिली, याप्रकरणातील अन्य संबंधितांवरही हा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. संबंधित बांधकामाच्या वेळेस तयार केलेला सुस्थापन अहवाल म्हणजेच (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) हा दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप करण्यात आला होता. भुजबळ व अन्य आरोपींनी संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचे काम दिले आणि आर्थिक स्थितीबाबत बोगस कादगपत्रे तयार केली, ज्यामुळे सरकारी मालमत्तेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एक लोकसेवक या नात्याने आरोपींनी या सरकारी मालमत्तेच्या हितासाठी एक विश्‍वस्त म्हणून काम करायला हवे होते, मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप या मसुद्यामध्ये ठेवला आहे. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 

दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी एबीपी माझा लाईव्ह पाहा