Mumbai Local : लसीकरण झालेल्यांना तरी लोकल प्रवासाची परवानगी द्या, नागरिकांची मागणी; तर महापालिका म्हणते...

एरवी लोकलने 20 ते 25 रुपयांत होणाऱ्या प्रवासासाठी नागरिकांना 100 ते 150 रुपये मोजावे लागत आहेत. शिवाय या प्रवासाने मानसिक आणि शारीरिक त्रासही होत आहे.

SPL_PKG_Mumbai_Local_(1)

मुंबई : मागील काही दिवसांत मुंबईत कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी झाली आहे. शिवाय मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांच्या माहितीनुसार 15 ट्क्यांपेक्षा जास्त नागरिकांचं कोरोना लसीकरण देखील पूर्ण झालं आहे. त्यामुळे अशा नागरिकांना तरी लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. 

मागील अनेक दिवसांपासून लोकल बंद असल्यामुळे बेस्ट प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात ताण आला आहे. नागरिकांना तासंतास रांगेत उभं राहावं लागत असल्यामुळे प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला सामोरं जावं लागतं आहे. त्यामुळे आता तरी लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांना लोकलने प्रवासाची मुभा द्या ही मागणी होत आहे.

मागील काही दिवसात मुंबईत कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी आली आहे. शिवाय महापालिका अतिरिक्त आयुक्त यांच्या माहितीनुसार 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिकांचे लसीचे दोन्ही डोस देखील पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे आता तरी लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी प्रवासी संघटनेनं आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं केली आहे.

मुंबईत उपनगरातून नोकरीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता इतरांना लोकलने प्रवास करण्यासाठी बंदी आहे. त्यामुळे एरवी लोकलने 20 ते 25 रुपयांत होणाऱ्या प्रवासासाठी नागरिकांना 100 ते 150 रुपये मोजावे लागत आहेत. शिवाय कोरोनामुळे अनेकांना अर्ध्या पगारात काम करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे बसने जाण्यासाठी जास्तीचे पैसे मोजणे शक्य नसल्याचं प्रवाशांचं म्हणणं आहे. 

एकीकडे नागरिकांची ही मागणी होत असताना दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी म्हटलं आहे की लसीकरण पूर्ण झालेल्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न मुंबई पालिकेच्यावतीने सुरु आहे. यामध्ये दुकाने, शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी कार्यालयात उपस्थिती वाढवण्यात येईल. मात्र लोकलबाबतचा निर्णय हा सर्वस्वी राज्य स्तरावर होईल. कारण आजूबाजूच्या शहरांमधील स्थितीचा विचार करावा लागणार आहे. 

राज्याचे अर्थचक्र सुरळीत ठेवण्यासाठी कारखाने सुरु आहेत. परंतु कामावर जाणाऱ्या नागरिकांना लोकल प्रवास नाही, अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या नागरिकांना डॉक्टरांना, नर्सला परवानगी आहे. परंतु मेडिकल चालवणारे कामगार यांना मात्र बंदी आहे. अशा प्रकारचा विरोधाभास पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लक्ष देऊन या नागरिकांना दिलासा देणार का हे पाहणं महत्वपूर्ण राहिलं.