आदर्श प्रकरण : चव्हाणांना दिलासा, चौकशीचे आदेश हायकोर्टाकडून रद्द

अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी परवानगी दिली होती, ज्याला चव्हाण यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.

मुंबई : महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी राज्यपालांनी दिलेले चव्हाणांच्या चौकशीचे आदेश बेकायदेशीर ठरवत हायकोर्टाने रद्द केले आहेत. त्यामुळे आता हा खटला सुरु असलेल्या सीबीआय कोर्टातही चव्हाणांना दिलासा मिळणार आहे. अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी परवानगी दिली होती, ज्याला चव्हाण यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. अशोक चव्हाणांंचं आव्हान योग्य ठरवत हायकोर्टाने राज्यपालांचे आदेश बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहेत. आदर्श प्रकरणात आपल्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी म्हणजे लोकशाहीचा खून असल्याचा युक्तीवाद काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. आपल्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी यापूर्वी राज्यपालांनी परवानगी नाकारली होती. पण राज्यात सत्ताबदल होताच आपल्याविरोधात खटल्या चालवण्यास सीबीआयला परवानगी देण्यात आली, असा आरोप चव्हाण यांच्यावतीने करण्यात आला होता. आपल्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी किमान घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्या गेल्या पाहिजेत. अगदी मुंबईवर हल्ला करणाऱ्या अजमल कसाबाच्या वेळीही त्याने काय केलं हे माहिती असूनही आपण कायदेशीर प्रक्रिया पाळली होती, ही बाब चव्हाणांच्या वतीने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपण निवडून आलो आणि त्यामुळेच आपल्याला लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला आहे. आपल्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देण्यासाठी केवळ आदर्श आयोगाचा संदर्भ घेण्यात आल्याचंही यावेळी चव्हाणांच्यावतीनं सांगण्यात आलं. ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अॅड. अमित देसाई यांनी चव्हाणांच्यावतीने युक्तीवाद केला होता. संबंधित बातम्या आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी अशोक चव्हाणांची सीबीआय चौकशी? 'आदर्श'बाबत बोलणारे मोदी येडियुरप्पांबाबत गप्प का?: अशोक चव्हाण 'आदर्श'प्रकरणाचा चोथा झाला, ते आता महत्त्वाचं नाही : अशोक चव्हाण आदर्श प्रकरण : राज्यपालांविरोधातील याचिकेवरील सुनावणी स्थगित