हिंदू विवाहाला परदेशातील कोर्ट घटस्फोट देऊ शकत नाही : हायकोर्ट

हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 19अन्वये या सुनावणीतून वगळता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सदर महिलेने दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं मंजूर करून घेतली.

मुंबई : भारतात हिंदू पद्धतीने पार पडलेल्या (हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार) विवाहाला परदेशातील कोर्ट घटस्फोट मंजूर करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं मीरारोडमधील एका महिलेला मोठा दिलासा दिला आहे. इंग्लंडमधील कुटुंब न्यायालयाद्वारे पतीनं पाठवलेल्या घटस्फोटाच्या नोटिशी विरोधात या महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका यांनी नुकताच हा निर्णय दिला आहे. मुंबईनजीक मीरारोड येथ राहणाऱ्या महिलेचा डिसेंबर 2012 मध्ये इंग्लंडमध्ये स्थायिक असलेल्या पुरूषासोबत भारतीय पद्धतीनं विवाह पार झाला. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेत जानेवारी 2013 मध्ये या विवाहाची अधिकृत नोंदणीही करण्यात आली आहे. लग्नानंतर तिचा नवरा इंग्लंडला निघून गेला. जुलै 2013 मध्ये त्याने सदर महिलेलाही इंग्लंडमध्ये बोलावून घेतले. तिथे गेल्यानतंर काही दिवसातच नवऱ्यानं तिला त्रास देण्यास सुरूवात केली आणि भारतात परतण्याचीही जबरदस्ती केली. नवऱ्याच्या जाचाला कंटाळून अखेरीस ही महिला नोव्हेंबर 2013 मध्ये भारतात परतली. त्यानंतर जून 2014 मध्ये महिलेस इंग्लंडमधील कौटुंबिक न्यायालयाकडून घटस्फोटाची कायदेशीर नोटीस मिळाली. नोटीस प्राप्त होताच सदर महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार विवाह झाल्यामुळे परदेशातील न्यायालायात घटस्फोट घेता येऊ शकत नाही. आमचा विवाह भारतात झालेला असल्यामुळे घटस्फोटाची प्रक्रिया देखील भारतात होणे बंधनकारक असल्याचे याचिकेतून नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र महिलेच्या याचिकेला पतीच्यावतीनं तीव्र विरोध केला गेला. महिलेचा पती हा परदेशी नागरीक असल्याने त्याला हिंदू विवाह कायदा आणि त्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यावर प्रतिवादी हा जरी परदेशी नागरीक असला तरी त्याचा विवाह हा भारतात हिंदू पद्धतीने झाला आहे. त्यामुळे त्याला हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 19अन्वये या सुनावणीतून वगळता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सदर महिलेने दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं मंजूर करून घेतली.