धक्कादायक! मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आलेल्या 63 टक्के तक्रारी गुन्हा दाखल न करताच बंद, RTI मधून उघड

6 कोटीपेक्षा अधिकचा जर आर्थिक गैरव्यवहार झाला असेल तर तो गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी वर्ग केला जातो. हा सर्व तपास अतिशय गुप्त पद्धतीने केला जातो.

मुंबई : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आलेल्या तक्रारींपैकी 63 टक्के तक्रारी मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आलं नसून फक्त 7 टक्केच तक्रारी अशा आहेत ज्यामध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

1 जानेवारी 2015 पासून ते 16 सप्टेंबर 2020 पर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे 3457 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. ज्या मध्ये 974 तक्रारींची चौकशी करण्यात आली. 28 टक्के प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली तर फक्त 273 प्रकरणांमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला. म्हणजे 974 पैकी फक्त 7 टक्के प्रकरणांमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेकडून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. ही माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मागितल्यानंतर समोर आलं आहे. या मध्ये 3093 तक्रारी अशा आहेत ज्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास न करता संबंधित पोलीस स्टेशनला कुठलीही चौकशी न करता तो गुन्हा पाठवला आहे.

6 कोटीपेक्षा अधिकचा जर आर्थिक गैरव्यवहार झाला असेल तर तो गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी वर्ग केला जातो. हा सर्व तपास अतिशय गुप्त पद्धतीने केला जातो. मात्र माहितीच्या अधिकारात मिळलेल्या माहितीमध्ये ज्या अधिकाऱ्यांने तपास करण्यासाठी परवानगी दिली तोच अधिकारी तो तपास बंद करण्याचा ही आदेश देतो. मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते जीतेंद्र घाडगे यांच म्हणणे आहे की, एखादी चौकशी केली जात असेल तर बंद करण्याचा अधिकार कोर्टचा असतो. पण ज्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली तोच ती चौकशी बंद का करतो असा सवाल राजेंद्र घाडगे यांनी उपस्थित केला आहे.

मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी सुद्धा म्हटलं जातं. सध्याच्या जगात वाईट कॉलर क्राईम हे अधिक वाढले आहेत आणि त्यामध्ये ही आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे 6 कोटी पेक्षा अधिकच्या फसवणूकीची प्रकरण तपासासाठी वर्ग केली जातात मात्र जर हा 6 कोटींची आकडा वगळा तर आणि फक्त आर्थिक फसवणूक हा निकष ठेवला तर फसवणूकीचे आकडे अजून वाढतील हे मात्र निश्चित आहे.

मात्र आर्थिक गुन्हे शाखेचे जॉईंट कमिशनर निकेत कौशिक यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नये असा सल्ला दिला. तर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे येणारी सर्वच प्रकरण ही आर्थिक गुन्हे शाखेशी संबंधित नसतात. ती प्रकरण तपासल्यानंतर त्यात काही खोटे निघतात, तर काही स्थानिक पोलिस स्टेशनच्या पातळीवरचे असतात आणि म्हणून त्यांना वर्ग केले जात असल्याचं सांगितलं.