हायकोर्टाच्या मनाईनंतरही मुंबईत 44 बेकायदेशीर मंडपांना परवानगी, बीएमसीची कबुली

आदेश देऊनही बेकायदेशीर मंडप नियमित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा तपशील आणि त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा तपशील सोमवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने पालिकेला दिलेत.

मुंबई : बेकायदेशीर मंडप उभारण्याची परवानगी देऊ नका, असा स्पष्ट आदेश असतानाही मुंहई महापालिकेच्या 13 अधिकाऱ्यांनी विविध वॉर्डात मिळून एकूण 44 बेकायदेशीर मंडपांना परवानगी दिल्याचं खुद्द मुंबई महानगरपालिकेने कबूल केलंय. आदेश देऊनही बेकायदेशीर मंडप नियमित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा तपशील आणि त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा तपशील सोमवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने पालिकेला दिलेत. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईचे संकेतही पालिकेला देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे महापालिकेच्या पाहणी पथकाने गणेशोत्सवादरम्यान उभारले जाणारे मंडप हे कायदेशीर आहेत की नाही हे तपासणीचं काम संपवल्यानंतर त्याचा अहवाल बुधवारी हायकोर्टात सादर करण्यात आला. यात पालिकेच्याच काही अधिकाऱ्यांनी मंडप उभारण्यासाठी बेकायदेशीर परवानगी दिल्याची धक्कादायक बाब नमूद केली आहे. या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचंही पालिकेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे. जाणूनबुजून कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असंही बीएमसीने कबूल केलं आहे. हायकोर्टाने बेकायदा मंडपांविरोधात कारवाई करण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत कोणतीही चालढकल केली जाणार नाही असंही बीएमसीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. तसंच नवरात्रीच्यावेळी बेकायदा मंडप उभारले जाऊ नयेत यासाठी आत्तापासूनच कठोर पाऊलं उचलली जातील याची दक्षताही घेणार असल्याचं मुंबई मनपाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. ठाण्यातील डॉ. महेश बेडेकर यांनी सणउत्सवातील बेकायदेशीर मंडपांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांनुसार मुंबई महानगरपालिकेने हा अहवाल हायकोर्टात सादर केला. मुंबईत गणेशोत्सवादरम्यान बेकायदा मंडपांवर काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती पालिकेने हायकोर्टात सादर केली. यंदा मंडपांच्या परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धत अवलंबण्यात आली होती. मुंबई शहरात परवनागी मागितलेल्या एकूण 552 मंडपांच्या जागेची पाहणी करण्यात आली. त्यातील 517 मंडपांना परवनागी दिली गेली. यातील एक मंडप बीपीटीच्या जागेवर होता, तर दोन पीडब्ल्यूडीच्या जागेवर होते. याशिवाय दोन मंडपांना बांधकाम पाडण्याची नोटीस देऊन ते हटवण्यात आले. मुंबई उपनगरात एकूण 341 मंडपांची पाहणी करण्यात आली आणि त्यातील 264 मंडपांना परवानगी देण्यात आली. नियमात बसत नसल्याने 30 मंडप हटवण्यात आले. तर 47 मंडप हे खासगी जागा, टेकडी, जिल्हाधिकारी जमीन आणि झोपडपट्टीत उभारण्यात आले होते. अशा प्रकारे एकूण मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात एकूण 863 मंडपांची पाहणी केली आणि बेकायदेशीर असलेले सगळे मंडप हटवण्यात आले असल्याची माहिती पालिकेने हायकोर्टात दिली.