Mumbai : राणीच्या बागेतील 200 कोटींचं कंत्राट अखेर रद्द; विरोधी पक्षांचे आरोप, हेराफेरीचा संशय

Mumbai News : या कंत्राटावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आरोप केले होते

mumbai municipal corporation

Mumbai News : मुंबईतील राणीच्या बागेमध्ये ( Veermata Jijabai Udyan) नव्याने येणाऱ्या दुर्मिळ प्रजातींच्या प्राण्यांसाठी पिंजरे व इतर विकास कामांसाठी देण्यात आलेले कंत्राट आता महापालिका प्रशासनाने रद्द केले आहे. तब्बल 200 कोटींचं हे कंत्राट मुंबई महापालिकेनं रद्द केल्याचे समजते. या कंत्राटावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत आरोप केले होते. याशिवाय ठाकरे सरकारमधील काँग्रेसचे मंत्री अस्लम शेख (Aslam Shaikh) यांनीही या कंत्राटात आर्थिक हेराफेरी असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतर हे कंत्राट आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर नसल्याचे मुंबई महापालिकेकडून लेखी स्वरुपात मान्य करण्यात आले.

विरोधी पक्षांच्या आरोपानंतर 200 कोटींचं कंत्राट अखेर रद्द

हे कंत्राट एकूण 185 कोटींचं होतं. ते स्कायवे आणि हायवे या दोन कंपन्यांना हे कंत्राट दिलं होतं, यामध्ये 106 कोटींपेक्षा अधिकचा घोटाळा झाल्याचा आरोप याआधीच भाजप नगरसेवक विनोद मिश्रा यांच्याकडून करण्यात आला होता. 100 कोटी रुपयांपेक्षा कमी टेंडर ठेवून आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना टेंडरमध्ये भाग घेण्यास जाणीवपूर्वक रोखण्यात आलं, असा विरोधी पक्षाकडून आरोप होता.या कंत्राटात महापालिकेचं 106 कोटींचा नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. भाजप नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी या प्रकरणात आधी आवाज उठवला होता. त्यानंतर फडणवीस यांनी हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित केले होते.मात्र त्यावेळी हे आरोप महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी फेटाळले होते

चौकशीची भाजप नगरसेवकांची मागणी 
जेव्हा हा मुद्दा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडला, त्यानंतर ई टेंडर अन इकॉनोमिकल म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नसल्याचं लेखी स्वरूपात महापालिकेने मान्य केले. मात्र हे कंत्राट जरी रद्द करण्यात आलं असलं तरी हे टेंडर देण्यासाठी कोणी पुढाकार घेतला ? कोणी दबाव टाकला ? त्या अधिकाऱ्यांची कंत्राटदारांची चौकशी होऊन कारवाई व्हावी अशी मागणी भाजप नगरसेवकांनी केली आहे.

राणीच्या बागेतील पिंजऱ्यांचं 200 कोटींचं कंत्राट 
मुंबई मनपाकडून रद्द करण्यात आलेला कंत्राटाचा मुद्दा देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यानंतर काँग्रेसच्या अस्लम शेख यांच्याकडूनही आर्थिक हेराफेरीचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. 

संबंधित बातम्या