मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर मागण्या मान्य, यशवंत सिन्हांचं आंदोलन मागे

शेतकऱ्यांनो कमजोर बनू नका. शेतकऱ्यांना समस्या आल्या तर शेतकरी जागर मंच सोबत संपर्क करा, असं आधारयुक्त आवाहनही सिन्हांनी केलं.

अकोला : माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अकोल्यातील शेतकरी आंदोलन मागे घेतलं आहे. मुख्यमंत्र्यांशी त्यांची फोनवरुन चर्चा झाली, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतर यशवंत सिन्हा यांनी आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. "मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्या असल्या, तरी या आंदोलनाला विजय-पराजयाच्या दृष्टीने पाहत नाही. दु:खी असलेल्या माणसाचा विजय आहे. हा लाभ राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मिळेल.", अशा भावना यशवंत सिन्हा यांनी व्यक्त केल्या. शिवाय, आता येथील शेतकरी आत्महत्या करणार नाही असं अभिवचन द्या, असेही सिन्हांनी आवाहन केले. शेतकऱ्यांनो कमजोर बनू नका. शेतकऱ्यांना समस्या आल्या तर शेतकरी जागर मंच सोबत संपर्क करा, असं आधारयुक्त आवाहनही सिन्हांनी केलं. मुख्यमंत्र्यांशी यशवंत सिन्हा काय बोलले? "जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांशी अनेकवेळा चर्चा झाली. मात्र आज 11 वाजण्याच्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला होता. चांगली चर्चा झाली. त्यांना मी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल सांगितले, त्यांनी फोनवरच मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले.", अशी माहिती सिन्हा यांनी दिली. "अकोल्यातल्या आंदोलनाच्या विजयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. तीन दिवसांच्या या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी 5 हजार कोटींचा फायदा करुन घेतला.", असे सिन्हांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी सिन्हांच्या कोणत्या मागण्या मान्य केल्या? 1) बोंड अळी संदर्भात या महिन्याच्या शेवट पर्यंत सर्वेक्षण आणि पंचनामे होतील. 2) मूग, उडीद, तुरीच्या खरेदीसंदर्भात जाचक अटी दूर होणार, शेतकऱ्यांकडे हे धान्य जेवढ्या प्रमाणात असेल, तेवढी खरेदी नाफेड करेल. 3) भावांतरची मागणी मंजूर, शेतकऱ्यांनी जर हमी भावापेक्षा कमी दरात विकले असेल, तर त्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 1250 रुपये फरक रक्कम मिळेल, मात्र याला काही अटी आहेत. 4) कर्जमाफी रक्कम सर्व पात्र शेतकऱ्यांना 15 जानेवरीपर्यंत त्यांच्या खात्यात जमा होईल. 5) प्रामाणिकपणे वीज बिल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची वीज कापली जाणार नाही. 6) सोने तारण कर्जाबद्दल शेतकऱ्यांची मागणीही पूर्ण झाली. यशवंत सिन्हांच्या मागण्या काय होत्या? 1) संपूर्ण शेतमालाची नाफेडनं किमान आधारभूत मूल्यानं खरेदी करावी. यासंदर्भात केंद्राकडून काही समस्या असल्यास तो शेतमाल हमीभावानं थरेदी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारनं घ्यावी. 2) राज्यातील कपाशीवर आलेल्या बोंडअळीग्रस्त शेतीचे सर्वेक्षण करावे, प्रति एकरी 50 हजारांची मदत द्यावी. 3) मूग-उडीद-कापूस-सोयाबीन या पिकांसाठी शासकीय खरेदी किंवा व्यापार्यांना विकला असेल त्याकरीता भावांतराची योजना जाहीर करून त्याचा आर्थिक लाभ शेतकऱ्यांना द्यावा. 4) शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करा. 5 : कृषीपंपाची वीजबील मागे घेऊन वीज तोडणी मोहीम बंद करावी. 6) सोनेतारण कर्जमाफीतील जाचक अटी दूर करून त्याचा विनाविलंब शेतकऱ्यांना लाभ द्या.