मनोज जरांगेंच्या नेमक्या मागण्या नेमक्या काय? सरकारकडून किती प्रतिसाद मिळाला? वाचा सविस्तर 

Manoj Jarange Maratha Reservation Protest : मनोज जरांगेंच्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा एक महिन्यांचा वेळ घेतला आहे. 13 जुलैपर्यंत सरकारला हा वेळ देण्यात आला आहे.  

Manoj Jarange Demands On Maratha Reservation Protest

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीनंतर आता मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचं दिसून येतंय. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करावं, तसेच मराठा आंदोलनाच्या काळात नोंद करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत यासह अनेक मागण्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांनी केल्यात. त्यावर आता राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा एक महिन्याचा वेळ मागण्यात आला आहे. 

ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी सर्टिफिकेट द्यावं अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. त्यासाठी जानेवारी महिन्यात मुंबईत आरक्षण करण्याचा निर्धारही त्यांनी केला होता. पण वाशीपर्यंत आलेल्या जरांगेंना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गाठलं आणि त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत असल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर लागोलाग राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेत मराठ्यांना 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचं जाहीर केलं. मात्र ही मराठा समाजाची फसवणूक असल्याचं सांगत मनोज जरांगे यांनी पुन्हा उपोषणाचं हत्यार उपसलं. 

मनोज जरांगेंच्या मागण्या नेमक्या काय? (Manoj Jarange Demands On Maratha Reservation) 

• मराठ्यांना ओबीसीमधून सरसकट आरक्षण द्या.
• ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहे त्याच्या सोयऱ्यांनाही सरसरकट कुणबी प्रमाणपत्रक द्या.
• ज्यांच्या थेट नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्याकडून शपथपत्रक लिहून घ्या आणि कुणबी प्रमाणपत्रक द्या
• कोर्टातून आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाच्या मुला-मुलींसाठी 100 टक्के शिक्षण मोफत करा.
• मराठा समाजाच्या मुला-मुलींसाठी जिल्हास्तरावर वसतिगृह बांधा.
• मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करु नका, केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा .
• आंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या.
• SEBC अंतर्गत 2014 च्या नियुक्त्या त्वरित द्या .
• वर्ग 1 व 2 आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या नियुक्त्या द्या.

कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतमध्ये लावा

मनोज जरांगेंच्या आंदोलनानंतर राज्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यांनी दावा केल्याप्रमाणे जर 57 लाख नोंदी सापडल्या असतील तर त्याच्या प्रमाणपत्राचं वाटप करावं. ज्यांच्या नोंदी सापडल्य आहेत त्याची माहिती संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये लावाव्यात. त्यामुळे लोकांना माहिती मिळून त्यांना अर्ज करता येईल. 

राज्यातील गुन्हे मागे घ्यावेत

अंतरवाली सराटीतील आंदोलनावेळी झालेल्या लाठीचार्जचे पडसाद राज्यभर उमटले. त्यानंतर अनेक ठिकाणी आंदोलनं झाली. त्या काळात मराठा आंदोलकांवर गुन्हे नोंद करण्यात आले होते. ते गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली.

या आधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील असं जाहीर केलं होतं. पण त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. आताही राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासमोर मनोज जरांगे यांनी ही मागणी पुन्हा केली. 

मनोज जरांगेंच्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता राज्य सरकारला 13 जुलैपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. त्यानंतरही या मागण्या जर मान्य केल्या नाहीत तर विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे करणार असल्याचं जरांगे यांनी जाहीर केलंय. 

ही बातमी वाचा: