कंत्राटदार आणि अधिकार्यांच्या संगनमतातून जलजीवन मिशनमध्ये मोठा भ्रष्टाचार; सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराचा खळबळजनक आरोप
Wardha News : वर्ध्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत झालेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात कंत्राटदार आणि अधिकार्यांच्या संगनमतातून भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप खुद्द सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी केला आहे.
Wardha News वर्धा : वर्ध्यातील जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission)अंतर्गत झालेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप खुद्द सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी केला आहे. परिणामी, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणीही आर्वी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार दादाराव केचे (Dadarao Keche) यांनी केली आहे. जलजीवन मिशन योजनेमध्ये होत असलेल्या अनियमितते बद्दल आमदार केचे यांनी विधानसभेत आवाज उठवलाय.
सत्ताधारी पक्षाचे आमदार दादाराव केचे यांनी केलेल्या आरोपावरून आर्वी विधानसभा क्षेत्राच्या उमेदवारीवरून केचे नाराज असल्याची चर्चा देखील होत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आमदाराकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेलेय. तर या भ्रष्ट प्रवृत्तीवर आरोप होत असताना पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी 4 जुलै रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
कंत्राटदार आणि अधिकार्यांच्या संगनमतातून हा भ्रष्टाचार
वर्धा जिल्ह्यात सर्वच ग्राम पंचायत अंतर्गत जलजीवन मिशनची कामे सुरू आहे. आर्वी विधानसभा क्षेत्रातील आर्वी, आष्टी, कारंजा या तालुक्यात एकूण 104 गावात ही कामे झाली आहेत. पण या कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे पुढे आले आहे.पाणीपुरवठा योजनेत लावलेले पाईप अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असून पाईपलाईन देखील खोलवर घेतली गेली नाहीए. त्यामुळे रस्त्यावरील पाईप सतत फुटत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. त्यावरून आता आमदार दादाराव केचे आक्रमक झाले असून कंत्राटदार आणि अधिकार्यांच्या संगनमतातून हा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप आमदार केचे यांनी केला आहे.
पाणीपुरवठा योजनेची कामे निकृष्ट दर्जाचे
अनेक गावात अनेक सरपंचांनी जिल्हा परिषदेकडे याबबतच्या तक्रारी केल्या आहे. पण अजूनही अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीकडे लक्ष दिले नाही. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात असलेले कार्यकारी अभियंता दीपक वाघ आणि उप अभियंता विलास कालबांडे यांच्या निलंबनाची मागणी विधानसभेत करण्यात आली. तर दोषी कंत्राटदाराना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आता नेमकी काय कारवाई केली जाते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या