राज्याच्या कृषी विभागात 118 कोटी 86 लाख रुपयांचा घोटाळा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित भारतीय किसान संघाचा खळबळजनक आरोप
Bharatiya Kisan Sangh : राज्याच्या कृषी विभागात 118 कोटी 86 लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित भारतीय किसान संघाने केला आहे.
Nagpur News नागपूर : राज्याच्या कृषी विभागात (Agriculture Department) 118 कोटी 86 लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(RSS) प्रणित भारतीय किसान संघाने (Bharatiya Kisan Sangh) केला आहे. कृषी विभागांतर्गत काम करणाऱ्या कृषी उद्योग विकास महामंडळ आणि यंत्रमाग महामंडळाने शेतकऱ्यांना डीबीटी च्या माध्यमातून थेट त्यांच्या खात्यात निधी देण्याऐवजी कापूस साठवणूक बॅग, बॅटरी फवारणी पंप, मेटलडिहाईड (कीटकनाशक) आणि नॅनो युरिया या चार वस्तू कंत्राटदारांकडून खरेदी करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी बाजारातील प्रचलित दराच्या तुलनेत दुप्पट ते चौपट दर देऊन ह्या वस्तू खरेदी करत कंत्राटदारांची खिसे भरले असून आता त्या दर्जाहीन वस्तू शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या जातील, असा आरोप ही भारतीय किसान संघाचे नेते नाना आखरे यांनी केला आहे.
राज्याच्या कृषी विभागात 118 कोटी 86 लाख रुपयांचा घोटाळा?
कृषी विभागाच्या या हट्टामुळे 118 कोटी 86 लाखांचा घोटाळाच झालेला नाही, तर राज्यातील 13 लाख 6 हजार 774 शेतकरी डीबीटी मार्फत मिळू शकणाऱ्या लाभापासून वंचित राहिल्याचा आरोपही भारतीय किसान संघाने केला आहे. भारतीय किसान संघाने या घोटाळ्याची तक्रार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करत चौकशीची मागणी ही केली आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी हा घोटाळा करण्यासाठी डीबीटी प्रक्रियेतून कापूस साठवणूक बॅग, बॅटरी फवारणी पंप, मेटलडिहाइड आणि नॅनो युरिया या चार वस्तू वगळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची ही दिशाभूल केल्याचा आरोप होतो आहे.
नेमका काय आहे घोटाळा?
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बळकटीकरणासाठी कृषी विभागाने 325 कोटींची योजना आखली होती. त्या योजनेत शेतकऱ्यांना कापूस साठवणूक बॅग, बॅटरी फवारणी पंप, मेटलडीहाईड कीटकनाशक, नॅनो युरिया या चार वस्तूसाठी डीबीटी पद्धतीने रोख रक्कम द्यायची होती. मात्र कृषी विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना डीबीटीतून रोख रक्कम देण्याऐवजी बाजारातून वस्तू खरेदी करून देण्याचा घाट घातला आणि कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी बाजार भावाच्या दुप्पट ते सहा पट दर देऊन सरकारचे आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले.
बाजारात 300 ते 400 रुपयात मिळणारी कापूस साठवणूक बॅग 1250 रुपये प्रति बॅग, अशा जादा दराने खरेदी केली गेली. जादा दरामुळे सरकारला 52.53 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. परिणामी 2.5 लाख शेतकरी मिळू शकणाऱ्या लाभापासून वंचित राहिलेत. बॅटरी फवारणी पंप बाजारात 2,190 रुपयात उपलब्ध असताना कृषी विभागाने त्यासाठी प्रति पंप 3,426 मोजले. तर जादा दरामुळे शासनाचे 26 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले परिणामी 3 लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले. मेटलडीहाईट कीटकनाशक बाजारात 225 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध असताना कृषी विभागाने तब्बल 1,275 रुपये प्रति किलोने ते खरेदी केले. म्हणजे सहा पट जादा दरामुळे सरकारचे 20.71 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
परिणामी 1 लाख 85 हजार शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले. नॅनो युरियाची बॉटल बाजारात 190 रुपये दराने उपलब्ध असताना कृषी विभागाने ते 220 रुपये प्रति बॉटल या दराने खरेदी केले. जादा दरामुळे शासनाचे 19.62 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आणि त्यामुळे 5 लाख 60 हजार शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
