सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारीला; राज्यपालांच्या निर्णयाची न्यायसंगत पडताळणी झाल्यास नवं सरकार अवैध ठरेल, ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

आज सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ठाकरे गटासाठी युक्तिवाद केला. सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारीला होणार आहे.  

Supreme Court

नवी दिल्ली :  सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)  राज्यातील सत्तासंघर्षाची (Maharashtra Political Crisis) लढाई सुरू आहे. ठाकरे गटाकडून कायद्याचा अक्षरश: कीस काढला जात आहे.  सुप्रीम कोर्टातली आजची सुनावणी संपली आहे. आज सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal)  यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनीही ठाकरे गटासाठी युक्तिवाद केला.  या दोन्ही ज्येष्ठ वकिलांनी राज्यपालांची कृती घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला आहे.  सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारीला होणार आहे.  

एवढंच नाही तर राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असतात, याकडेही अभिषेक मनु संघवींनी घटनापीठाचं लक्ष वेधलंय. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांमुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं, असं थेट बोट दाखवणारा युक्तिवाद अभिषेक मनु संघवींनी केला आहे. घटनापीठाचे कामकाज आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत चालले आहे. काँग्रेस नेते पवन खेरा यांच्या अटकेबद्दलचे प्रकरण तातडीने ऐकण्यासाठी सरन्यायाधीश दुसऱ्या बेंचमध्ये असणार आहे. त्यामुळे आज एक तास आधीच युक्तिवाद संपला आहे. शिंदे गटाचे युक्तिवाद आणि ठाकरे गटाचा उर्वरित युक्तिवाद पुढच्या आठवड्यात होणार आहे.

सिब्बल म्हणाले, राज्यघटनेने दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेसंदर्भात निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायचा असतो. राज्यपालांना कायद्यानुसार शिवसेना कोण हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. तो निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. शिवसेनेचे अध्यक्ष तर उद्धव ठाकरे  होते मग राज्यपालांनी कोणत्या अधिकारानं एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. यावेळी विधानसभा नव्याने निवडून आलेली नव्हती तर आधीच आस्तित्वात असलेली होती. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार काय हेही ठरवावे लागेल. 

सिब्बलांनी गोगावलेंच्या प्रतोद म्हणून नियुक्तीवरही देखील आक्षेप नोंदवला आहे. आसाममधून प्रतोदाची नियुक्ती कशी होऊ शकते? असा सवाल सिब्बल यांनी केला. तर गोगावले यांची प्रतोदपदी नेमणूक रद्द करत त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना दिलेल्या नोटिसाही रद्द कराव्या, असेही सिब्बल म्हणाले.

जर एखाद्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव संमत झाला तर सरकार पडतं. मग राज्यपालांचे अधिकार वापरले जाऊ शकतात.  मात्र राज्यपालांना सरकार पाडता येणार नाही. एकनाथ शिंदे आणि भाजप राज्यपालांकडे गेले तेव्हा राज्यपालांनी आम्हाला (महाविकास आघाडीला) विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सांगितलं. त्यांचा यात अधिकार काय? राज्यपालांनी घटनात्मक नैतिकता पाळायला हवी होती. तुम्ही एकदा राज्यपालांचे अधिकार ठरवले तर इतर काही ठरवायला उरतच नाही, असे देखील सिब्बल म्हणाले.  

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :