Maharashtra Political Crisis : मी ही केस जिंकेन किंवा हरेन पण..... कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद जसाच्या तसा

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीचा आज तिसरा दिवस आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जवळपास अडीच दिवस युक्तिवाद केला. सिब्बल यांचा कोर्टातील आजचा युक्तिवाद जसाच्या तसा

Kapil Sibal

Maharashtra Political Crisis :  महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुप्रीम कोर्टातील (Supreme Court) सुनावणीचा आज तिसरा दिवस आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल  सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी जवळपास अडीच दिवस युक्तिवाद केला. आजही (23 फेब्रुवारी) त्यांच्याच युक्तिवादाने कामकाजाची सुरुवात झाली. आजही कपिल सिब्बल यांचा आक्रमक पवित्रा पाहायला मिळाला. युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या कार्यप्रणालीवर सवाल उपस्थित केले. मी ही केस जिंकेन किंवा हरेन..त्यासाठी इथे उभा नाही तर घटनात्मक नैतिकता टिकून राहावी, जी आपण 1950 पासून रुजवत आलो आहोत देशात, यासाठी मी उभा आहे, असं म्हणत त्यांनी आजच्या युक्तिवादाची भावनिक सांगता केली.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद जसाच्या तसा

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल : मला आता राज्यपालांच्या मुद्द्यावर परत यायचे आहे.

कपिल सिब्बल : राज्यघटनेने दहाव्या अनुसूची अंतर्गत राजकीय पक्षाच्या बंडखोर आमदारांना मान्यता देण्यास मनाई केली आहे आणि राज्यपालांची कृती घटनेने स्पष्टपणे प्रतिबंधित केलेल्या गोष्टींना वैध ठरवते.

सिब्बल : राज्यपालांना कायद्यानुसार शिवसेना कोण हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. ते निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र आहे. 

सिब्बल : उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख होते. एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी कोणत्या पदावर उपस्थित राहून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली?

सिब्बल : एकनाथ शिंदे आणि भाजपने राज्यपालांशी संपर्क साधला आणि राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मांडायला सांगितला, तो कोणत्या आधारावर सांगितला. त्या 39 आमदारांना कशाच्या आधारावर गट म्हणून मान्यता दिली, कारण त्यांच्यासोबत पक्षप्रमुख नव्हते. तरीही तुम्ही आम्हाला बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं. 

सिब्बल : ते (शिंदे गट) म्हणाले की ते शिवसेनेत आहेत. मग राज्यपालांनी कोणत्या आधारावर निर्णय घेतला? 39 बंडखोरांनी  भाजपशी हातमिळवणी केली आहे, हे त्यांनी मान्य केलं. 

सिब्बल : राज्यपालांनी घटनात्मक नैतिकतेने काम केले पाहिजे. ही कोणती नैतिकता आहे?

सिब्बल : हे प्रकरण अध्यक्षांकडे पाठवायचे की नाही याकडे पुन्हा जाण्याची गरज नाही. 

सिब्बल : शेवटी, तथ्ये इतकी स्पष्ट आहेत की ते आणखी एक अर्थ लावणं शक्य नाही.

CJI डीवाय चंद्रचूड : एकदा एखाद्या व्यक्तीला अपात्र ठरवले की, कलम 193(3) नुसार त्याची जागा रिक्त होते. म्हणून समजा आमदारांच्या एका गटाला अपात्र ठरवले तर सभागृहाचे संख्याबळ अपात्रतेच्या प्रमाणात घटते.

CJI डीवाय चंद्रचूड: अशा परिस्थितीत, बहुमतासाठी विश्वासदर्शक प्रस्ताव आवश्यक असतो. मग अशावेळी मला अजूनही विश्वासदर्शक मत हवे आहे असं राज्यपालांनी म्हणणं योग्य ठरेल का?

सिब्बल: जर संख्याबळ पुरेसे असेल तर ते करु शकतात.

CJI डीवाय चंद्रचूड : शिवसेनेकडे 55 आमदार आहेत. 38 मध्ये 22+60 ला अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे शिवसेनेकडे 17+ राष्ट्रवादीकडे 53-70 आहेत. काँग्रेसला 44 जागा आहेत. 

CJI डीवाय चंद्रचूड: मग राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावला सामोरं जा असं म्हणणं उचित ठरेल का?

CJI डीवाय चंद्रचूड: राज्यपाल म्हणू शकतात की सत्ताधारी सरकारचं संख्याबळ कमी होत असल्याने मला विश्वासदर्शक ठराव हवा आहे?

सिब्बल : राज्यपाल हे करणार नाहीत. ते त्यांचं काम नाही. राज्यात विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत, हे निवडून आलेले सरकार आहे. 

सिब्बल : महाराष्ट्राचेच घ्या - असे अनेक छोटे पक्ष आहेत जे सत्तेत असो त्याला पाठिंबा देत आहेत. ज्या क्षणी राज्यपाल हे करतील, त्या क्षणी खरेदी-विक्री सुरु होईल. बहुमताचा प्रश्नच नाही.

CJI डीवाय चंद्रचूड : राज्यपालांना राजकीय क्षेत्रात तथ्य सापडते असे नाही. राज्यपालांना माहित आहे की 16+22 ला अपात्रतेच्या नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत.

CJI डीवाय चंद्रचूड :  तुम्ही म्हणत आहात की हे 39 आमदार फुटले आहे आणि ही फूट दहाव्या सूचीअंतर्गत नाही, त्यामुळे त्यांना बाहेर जावं लागलं. 

सिब्बल : आमच्याकडे अजूनही संख्या आहे. ते फक्त 106 आहेत. अपक्ष आहेत... 

CJI डीवाय चंद्रचूड: अपात्रतेची कारवाई सुरु असताना, राज्यपाल हे कसं सांगू शकत नाहीत? 

CJI डीवाय चंद्रचूड: पक्षांतर जे त्यांना सदनाच्या सदस्यत्वातून वगळण्यासाठी चालते, त्याचा सरकारच्या वैधतेवरही परिणाम होतो. 

सिब्बल : अपात्रतेची कारवाई निश्चित झाल्यास तो टप्पा निर्माण होईल.

सिब्बल : मी हे किंवा ते गृहीत धरतो असे राज्यपाल म्हणू शकत नाहीत. ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे. सरकार पाडणे रोखायचे आहे. 

न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा : तुम्ही म्हणता की घटनात्मकदृष्ट्या दखल घेणे अनुज्ञेय आहे?

सिब्बल: राज्यपाल सरकार पाडण्यात मदत करु शकत नाहीत. 

CJI डीवाय चंद्रचूड : तुमच्या सभागृहात तुमचे बहुमत आहे असे राज्यपाल म्हणू शकत नव्हते का? जे अपात्र आहेत त्यांना मी वगळतो. तुमच्याकडे अजून 40 आमदार आहेत हे दाखवून द्या, असं ते म्हणू शकत नव्हते  का?

सिब्बल: असं म्हणणं राज्यपालांचा अधिकार नाही. सभागृहातील सदस्यांनी राज्यपालांकडे जाऊन तसं सांगावं. 

सिब्बल: राज्यपालांनी संख्याबळावर प्रथमदर्शनी असा निष्कर्ष काढला पाहिजे की सभागृहाच्या नेत्याने बहुमत गमावलं आहे. तो कसा ठरवणार? जेव्हा कोणी त्याच्याकडे जाते.

CJI डीवाय चंद्रचूड : दोन गट जाऊ शकतात. विरोधी पक्ष जाऊ शकतो किंवा पक्षांतर करणारे आमदार जाऊ शकतात.

सिब्बल: नाही, ते करू शकत नाहीत. 

CJI डीवाय चंद्रचूड: एकदा राज्यपालांकडे तथ्य आहे ज्यावरुन समजतं की 55 पैकी 38 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई होते. 

CJI डीवाय चंद्रचूड: शिवसेनेकडे 55, काँग्रेसकडे 44, राष्ट्रवादी 54, भाजप 106 आणि अपक्ष असतील...

सिब्बल : 123

CJI डीवाय चंद्रचूड: 55+44+53 म्हणजे 152 ही तुमची ताकद होती.

सिब्बल: प्लस 14, अपक्ष आम्हाला पाठिंबा देत आहेत.

CJI डीवाय चंद्रचूड : तुम्ही 118 वर आहात जे 127 च्या खाली आहे. 

CJI डीवाय चंद्रचूड: राज्यपाल अपात्रतेच्या खोलात जाऊ शकत नाहीत. पक्षांतरामुळे सरकारच्याच स्थिरतेवर परिणाम होतो. राज्याचे प्रमुख म्हणून राज्यपाल परिणामाकडे दुर्लक्ष कसे करु शकतील?

सिब्बल : तो प्रश्न इथे कुठे येतो?

सिब्बल: जर भाजपला वाटत असेल की आपण बहुमत गमावले आहे, तर त्यांनी प्रस्ताव मांडायला हवा होता.

CJI डीवाय चंद्रचूड: तर तुम्ही म्हणत आहात की प्रस्ताव नसताना राज्यपालांनी हस्तक्षेप करु नये.

सिब्बल: होय

सिब्बल: राज्यपालांनी पुढील कारवाईला नाही म्हणायला हवं होतं, तुमच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्या आणि मग मी निर्णय घेईन, असं म्हणायला हवं होतं. 

न्यायमूर्ती शहा : पण अध्यक्षांनी तो निर्णय घेतला नाही तर?

सिब्बल : तो प्रश्नच उद्भवत नाही. न्यायालयाच्या निकालानुसार त्यांनी निर्णय घ्यावा. 

सिब्बल: दुसरे म्हणजे ते एकनाथ शिंदे यांना मंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी कसे बोलावतात?

सिब्बल: सरकार पडणार नाही याची खात्री करण्याचा मार्ग म्हणजे अविश्वास ठराव मांडणे. त्यांच्यासाठी हा एकच मार्ग होता. हा कट खूप आधी रचला गेला होता. त्यामुळे ते गुजरात आणि आसाममध्ये गेले. 

सिब्बल : त्यांना जर एवढीच चिंता होती तर त्यांनी व्हिपच्या विरोधात मतदान करायला हवे होते.

सिब्बल:  राज्यपाल निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहात हे राज्यपालांनी विचारले पाहिजे होते. 

सिब्बल: भरत गोगावले यांची आसाममधून व्हिप म्हणून नियुक्ती झाली. या पद्धतीने नियुक्ती करता येत नाही. अध्यक्ष गोगावलेंना व्हिप बनवलं. त्यानंतर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली जाते.

सिब्बल: अशा पद्धतीने व्हिपची नियुक्ती करता येणार नाही हे ना मान्य असेल, तर आमच्या नोटीस रद्द करण्यात याव्यात.

सिब्बल: तुम्ही बाहेरुन व्हिपची नियुक्ती करु शकत नाही. 

सिब्बल: सप्टेंबरमध्ये, कोर्टाने स्थगितीस नकार दिला. आम्ही परत गेलो. आम्ही त्या आदेशाचा अर्थ असा काढला की आयोगासमोरील कार्यवाही चालू राहिली पाहिजे. समस्या अशी आहे की आम्ही आयोगाला सांगितले की दोन्ही गटाची पडताळणी केल्यास तुम्हाला 38 किंवा 39 विचारात घ्याव्या लागतील. 

सिब्बल: म्हणून आम्ही आयोगाला सांगितले की सुप्रीम कोर्टाला निर्णय घेऊ द्या. 

सिब्बल: परिणाम असा झाला की त्यांनी सांगितले की 39 बहुमत आहे म्हणून त्यांना (शिंदे गट) चिन्ह मिळाले. त्यांनी या न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरवापर केला. 

सिब्बल: आयोग मूलभूत तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही- ज्यांची अपात्रता प्रलंबित आहे आणि तो मुद्दा या न्यायालयात प्रलंबित आहे अशा 39 जणांना तुम्ही चिन्ह देत आहात. 

सिब्बल : आमच्यावर झालेला अन्याय बघा. 

सिब्बल: राजकीय पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी गटांचे दावे झाल्यावर आयोगाचे कार्यक्षेत्र सुरु होते.

सिब्बल : कोणत्याही प्रतिस्पर्धी गटाची चर्चा नाही. हे फक्त 39 आहेत.

CJI डीवाय चंद्रचूड: तर तुम्ही म्हणत आहात की ECI कडे प्रतिस्पर्धी गटांबद्दल कोणतीही माहिती नव्हती. 

सिब्बल : पक्षात फूट पडली , त्यानंतर 19 जुलै रोजी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका 19 जुलै रोजी दाखल करण्यात आली असून मिनिट्सची तारीख 27 जुलै आहे. एवढंच त्यांनी दाखल केलं आहे. ते म्हणतात बैठकीचे मिनिट्स आहेत, पण ठिकाण, वेळ, समन्स यापैकी काहीही नाही. 

सिब्बल : बैठकीचे मिनिट्स यावरुन पक्षात फूट असल्याचं दर्शवतं. अधिकार क्षेत्राच्या आधारे निवडणूक आयोगाने अंतिम आदेश पारित केला, अशा प्रकारे त्यांना चिन्ह मिळाले. 

सिब्बल: संस्थात्मक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अशा प्रकारची फेरफार झाल्यास आपण कुठे जायचं हे मला माहित नाही.

सिब्बल: मी ही केस जिंकेन किंवा हरेन..त्यासाठी मी इथे उभा नाही. मी इथे उभा आहे घटनात्मक नैतिकता टिकून राहावी यासाठी, जी आपण 1950 पासून रुजवत आलो आहोत देशात.. यासाठी मी उभा आहे.