मराठा आरक्षण न दिल्यास येणाऱ्या परिणामांना तुम्हाला सामोरे जावं लागेल; उदयनराजेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

उदयनराजेंनी पत्रामध्ये मराठा आरक्षणासाठी सर्व पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी एकत्र यावे, असं आवाहन करताना त्यांनी आपण या लोकांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करु असेही सांगितले आहे.

सातारा : मराठा आरक्षणाबाबत साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले आक्रमक आहेत. त्यांनी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून मराठा आरक्षण दिले नाही तर येणाऱ्या परिणामांना तुम्हाला सामोरे जावे लागेल, असा गर्भीत इशारा दिला आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारवर गंभीर आरोप करताना त्यांनी काही मुद्यांद्वारे मुख्यमंत्र्यांना सूचना केल्या आहेत. शिवाय उदयनराजेंनी पत्रामध्ये मराठा आरक्षणासाठी सर्व पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी एकत्र यावे, असं आवाहन करताना त्यांनी आपण या लोकांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करु असेही सांगितले आहे.

उदयनराजेंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रात नेमके काय म्हटलं?

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे संपूर्ण समाजाच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. न्यायालयात नेमके असे काय झाले की त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली गेली. या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या प्रगतीला मोठी खिळ बसली आहे. खरंतर मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची आहे. याचा मनस्वी विचार करुन तात्पुरता उपाय म्हणून सरकारने तातडीने कायदेशीर मार्गाने मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावे, अशी आग्रही मागणी उदयनराजे भोसले यांनी राज्यातील सर्वच प्रमुख नेत्यांना एका विशेष निवेदनाद्वारे केली आहे.

50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण तामिळनाडूत अस्तित्वात आहे. मग इतर राज्यात आणि महाराष्ट्रात का नाही? असा भेदभाव का? असा सवाल करत उदयनराजेंनी निवेदनात अनेक बाबी सुचवताना पुढे नमूद केले आहे की, तामिळनाडूच्या धर्तीवर स्थगिती उठवून स्थगितीच्या आधीची प्रवेश प्रक्रिया आणि नियुक्त्या सुरक्षित करण्याची कार्यवाही तातडीने होईल. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने त्वरीत दोन्ही सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. जेणेकरून मराठा समाजाला दिलासा देता येईल.

• मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधीची आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय प्रमुख अथवा खासदार आमदारांनी तातडीची बैठक आयोजित करावी.
• पुनर्विचार याचिका लवकरात लवकर दाखल करुन स्थगिती उठवावी. तसेच पुढील निकालापर्यंत मराठा समाजाला मिळणाऱ्या सवलती कायम ठेवण्याचा कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुन आदेश काढावा. संपूर्ण देशातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पुढे गेलेली प्रवेश प्रक्रिया व भरती प्रक्रियेकरीता मराठा आरक्षणाचे लाभ कायम ठेवण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करावा.
• तामिळनाडू राज्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने 69 टक्के आरक्षण रद्द केले होते. तरीही तेथील सरकारने एक दिवसही आरक्षणाचे काम थांबवले नाही. त्या राज्यातील राजकीय एकजुटीमुळे हे शक्य झाले. तशीच एकजूट महाराष्ट्रात घडवून आणावी त्यासाठी पुढाकार घेण्याची आमची तयारी आहे.
• उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा लढा एकजुटीने लढल्यामुळे यश मिळाले होते. मात्र सर्वोच्च न्ययालयात हाच लढा लढताना सरकारी वकिलांमध्ये बेबनाव होता का याबाबत समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यावर सरकारने खुलासा करुन समाजाला दिलासा द्यावा.
• राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान मराठा आरक्षणाचा निकाल येईपर्यंत महाराष्ट्र शासन कुठलीही भरती करणार नाही, असे न्यायालयात सांगितले ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात स्थगिती दिली. तसेच हा आदेश आल्याक्षणी घाईघाईने शौक्षणिक प्रक्रिया थांबवण्याचा सरकारचा नेमका हेतू काय होता? याचाही खुलासा सरकारने द्यावा.
• याआधी मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले तरी तेथे आरक्षण टिकवता आले. पण आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्काच बसला आहे. यात राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा झाला आहे का? ज्यामुळे मराठा समाजावर अशी वाईट वेळ आली. तसेच महाराष्ट्र सरकार 50 टक्क्यांवर आरक्षण देण्यासाठी कुठलीही विशेष बाब सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली आहे का? याचाही खुलासा होणे आम्हाला गरजेचे वाटते.
• सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू काही अंतिम आदेश आहेत. असाच हा निकाल दिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्व सुनावणी झाली नसताना इतका मोठा निर्णय हे मराठा समाजावर अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने कायदेशीर मार्गाने मराठा आरक्षण अबाधित ठेवणे हाच एक मार्ग आम्हाला दिसत आहे.
• जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाच्या सवलती तसेच नोकर भरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे.
• या बरोबर सारथी तसेच अन्नासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी जास्तीत जास्त योजना राबवाव्यात. त्यासाठी सरकारने तातडीने कायदेशीर मार्गाने मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावे अन्यथा सरकारला होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
• मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील केवळ अतिगंभीर गुन्हाची चौकशी करावी. त्याव्यतरिक्त जे अंदोलकांवर गुन्हे असतील ते त्वरीत मागे घेण्यात यावेत.

मराठा समाजाने शांत संयमाने मुक मोर्चे काढले. त्याची संपूर्ण जगाने दखल घेतली. यापुढे पुन्हा तसे अंदोलन करण्याची वेळ समाजावर येऊ नये असे वाटते. यापुढे सरकारनेही मराठा समाजाचा अंत पाहू नये, एवढीच अपेक्षा व्यक्त करताना अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशा इशारा त्यांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या