अदिवासी विकास विभाग भरती प्रक्रियेतील घोटाळा; 6 वर्षांनंतर कारवाई, तत्कालीन महाव्यवस्थापकांसह अप्पर आयुक्तांवर गुन्हा

जुलै 2014 ते एप्रिल 2016 या काळात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या 361 आणि शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या 28 जागांसाठी नोकरी भरती प्रक्रिया पार पडली होती.

Tribal Development Department

आदिवासी विकास महामंडळातील बहुचर्चित नोकरभरती घोटाळ्या प्रकरणी 6 वर्षांनंतर का होईना पण कारवाई झालीय. विशेष म्हणजे विभागाच्या अंतर्गत चौकशीत तत्कालीन महाव्यवस्थापकांसह अप्पर आयुक्तच दोषी निघाले असून त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कायद्यानूसार गुन्हा दाखल झाल्याने एकच खळबळ उडालीय. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

आदिवासी विकास महामंडळ आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप हे काही नविन नाही. मात्र, आता आदिवासी विकास विभागाच्या बहुचर्चित आणि वादग्रस्त नोकरभरती प्रकरणी 6 वर्षांनंतर कारवाई करण्यात आलीय. खळबळजनक बाब म्हणजे, आदिवासी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक जालिंदर आभाळे यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीनूसार प्रशासनाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, तत्कालीन अप्पर आयुक्त अशोक लोखंडे आणि भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या पुण्याच्या कुणाल आय टी सर्व्हिसेसचे संचालक संतोष कोल्हे यांच्याविरोधात मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कायद्यानूसार गुरुवारी गुन्हा दाखल झालाय.

जुलै 2014 ते एप्रिल 2016 या काळात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या 361 आणि शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या 28 जागांसाठी नोकरी भरती प्रक्रिया पार पडली होती. यात संशयित आरोपींनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्याकरिता शासन नियमांचे उल्लंघन करून नियमबाह्य पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप करण्यात आलाय. विशेष म्हणजे नोकर भरती प्रकियेदरम्यान नव्याने निविदा राबविणे आवश्यक होते मात्र संशयित अधिकाऱ्यांनी जुन्या निविदा आणि जून्या दरानेच कुणाल आय टी सर्व्हिसेस सोबत करारनामा केला होता, अशी माहिती   महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ तथा शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दिपक सिंगला यांनी दिलीय. 

नेमकं प्रकरण काय?

भरती प्रक्रिया 2015 साली होती. ही चुकीची झाल्याचे अनेक आरोप होते, शासनाने याबाबत अप्पर आयुक्त लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. मात्र, यात क्लीनचिट देण्यात आली होती. त्यावर पुन्हा आक्षेप नोंदवण्यात आला आणि त्यानंतर विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी चौकशी केली असता मोठा घोळ झाल्याचं समोर आलं. संतोष कोल्हे आणि इतरांनी संगनमताने चुकीचे काम केल्याचं समोर आलं. जेवढी भरती झाली होती, त्यानंतर ही प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत सो कोल्ड नोटीस देण्यात आली आणि नवीन प्रक्रिया राबवा सांगितले गेले. भरती झालेले बरेच लोक सोडून गेले आहेत काही जणांनी कोर्टात धाव घेतल्याने स्टे ऑर्डर आली. आता गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील चौकशीत काय काय समोर येतय त्यानुसार पुढील कारवाई होईल. शासनातर्फे चौकशी झाली आहे आता पोलिस तपासात ईतर बाबी समोर येतील, अजून बरेच आरोपी चौकशीत येतील ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर पण बडतर्फ किंवा इतर कारवाई होईल. कुणाल आयटी सर्व्हिसेसला ब्लॅकलिस्ट केले जाणार असून त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल केलाय. 

दिंडोरीचे तत्कालीन खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत तक्रार दाखल करत या संपूर्ण प्रक्रियेत 300 कोटींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नाशिकचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी याबाबत सखोल चौकशी करत 2017 साली शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. या अहवालात अनेक उमेदवारांना मूळ उत्तरपत्रिकेत कमी गुण मिळालेले असतांना देखिल त्यांना अंतरिम यादीत अधिकचे गुण दाखवण्यात येऊन त्यांची भरती केली गेल्याच उघड झालं होत.

सहा वर्षानंतर का होईना पण याप्रकरणी आदिवासी विकास विभागाकडून याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सहाय्यक पोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्या मार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली असून पोलिस तपासात आता काय काय समोर येतय ? या संपूर्ण घोटाळ्यात अजून कोणा कोणाचा सहभाग आहे ? हे पहाणं महत्वाचं ठरणार आहे.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha

हे देखील वाचा-