एबीपी माझा इम्पॅक्ट; अकोल्याचे पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर यांची अखेर बदली

'एबीपी माझा'च्या प्रयत्नांना यश आले असून बहुचर्चित बेपत्ता मुलींच्या प्रकरणात अकोल्याचे पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर यांची अखेर बदली करण्यात आली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 28 फेब्रुवारीला अधिवेशनादरम्यान गावकर यांच्या बदलीचे आदेश दिले होते.

अकोला : अकोल्याचे वादग्रस्त जिल्हा पोलीस अधिक्षक अमोघ गावकर यांची अखेर बदली झाली आहे. अकोल्यातील बहुचर्चित बेपत्ता मुलींच्या प्रकरणात हलगर्जीपणा आणि असंवेदनशीलतेचा ठपका ठेवत त्यांची तीन महिन्यांपूर्वी बदली झाली होती. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 28 फेब्रुवारीला अधिवेशनादरम्यान गावकर यांच्या बदलीचे आदेश दिले होते. तर दोन तपास अधिकाऱ्यांनाही या प्रकरणी निलंबित करण्यात आलं होतं. मात्र, बदलीनंतरही तब्बल तीन महिन्यांपासून गावकर अकोल्यातच ठाण मांडून बसले होते. गावकर यांच्या वादग्रस्त आणि बेलगाम कारभाराचा 'एबीपी माझा'नं प्रत्येकवेळी पर्दाफाश केला होता. 'माझा'च्या बातमीमुळेच फेब्रूवारी महिन्यात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गावकर यांची बदली केली होती. गावकर यांच्या ठिकाणी आता नागपूरच्या राज्य राखीव दलाच्या गट क्रमांक चारचे समादेशक जी. श्रीधर आकोल्याचे नवे जिल्हा पोलीस अधिक्षक असतील. काय होतं नेमकं प्रकरण : नऊ सप्टेंबरला अकोल्यात एक अल्पवयीन मुलगी घरुन बेपत्ता झाली होती. या मुलीच्या पालकाने अकोल्यातील सिव्हील लाईन पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मात्र, प्रकरणाचा तपास संथगतीने होत असल्यान प्रकरण पुढे सरकत नव्हतं. मुलीचा तपास अकोला पोलीसांकडून होत नसल्याने बेपत्ता मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी आपल्या मुलीबरोबरच जिल्ह्यात 15 ऑगस्ट ते 14, ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत तब्बल 35 मुली गायब झाल्याची बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी अकोला पोलीसांना जाब विचारत तपासाच्या गतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठानं थेट अकोल्याचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक अमोघ गावकर यांना न्यायालयात हजर होण्याचे समन्स दोनदा बजावले होते. मात्र, यानंतर पोलिसांकडून आपला छळ सुरू झाल्याचा आरोप मुलीच्या पालकांनी केला होता. अकोला पोलिसांचा 'अजब' कारभार, ज्या प्रकरणात अधिकाऱ्याला निलंबित केलं, त्याचा तपास त्याच अधिकाऱ्याकडे! 'एबीपी माझा'नं लावून धरलं संपुर्ण प्रकरण : न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही पोलीस तपासात प्रगती होत नसल्यानं मुलींच्या पालकांनी अखेर 'एबीपी माझा'कडे धाव घेतली होती. 'एबीपी माझा'नं हे संपुर्ण प्रकरण लावून धरल्याने सरकारनं या संपुर्ण प्रकरणाची दखल घेतली होती. पोलीस तपासात असंवेदनशीलपणा दाखविणाऱ्या दोन तपास अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी दिले होते. तपास अधिकारी भानूप्रताप मडावी आणि प्रणिता कराळे यांचा यामध्ये समावेश होता. याबरोबरच जिल्हा पोलीस अधिक्षक अमोघ गावकर यांच्या बदलीचे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिलेत. याप्रकरणी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी पोलीसांना बेपत्ता मुलीला शोधण्याचे आदेश दिल्यानं पोलिसांसाठी अकोल्यातील हे प्रकरण प्रतिष्ठेचा विषय झालं होतं. अखेर 7 मार्चला मुलगी अकोल्याच्या रेल्वे स्टेशनवर सापडली. मात्र, आरोपी पवन नगरे त्यानंतरही फरार होता. अखेर माध्यमांचा दबाव आणि सरकारचं प्रकरणावरील लक्ष यामुळे 25 मार्चला तब्बल सहा महिन्यानंतर आरोपी पवन नगरेला पोलीसांनी अटक केली. तर 26 जूनला अखेर पोलीस अधिक्षक अमोघ गावकर यांच्या बदलीचे आदेश सरकारनं जारी केलेत. पोलीस निरिक्षकानंही केली होती गावकर यांची तक्रार आत्महत्येची दिली होती धमकी एप्रिल महिन्यात पोलीस निरिक्षक सुरेश नाईकनवरे यांनी अमरावतीच्या विशेष पोलीस महानिरिक्षकांकडे गावकर यांची तक्रार केली होती. गावकर यांच्या मानसिक त्रासामुळे आपण आत्महत्या करण्याच्या मनस्थितीत असल्याचं सांगणारे त्यांचे पत्र प्रचंड व्हायरल झाले होते. गावकर हे वैयक्तिक शिवीगाळ केल्याचा आरोप यावेळी नाईकनवरे यांनी केला होता. गावकर यांच्यावर वैयक्तिक शिवीगाळीचा आरोप केला होता. याप्रकरणी शासनानं नागपूरचे विशेष पोलीस महानिरिक्षक इ. प्रसन्ना यांची चौकशी समिती नेमली होती. शेवटी नाईकनवरे यांची बुलडाणा येथे विनंती बदली करण्यात आली होती.

Akola | अकोला मुली बेपत्ता प्रकरणी गृहमंत्र्यांची पोलिसांवर कारवाई