स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा अर्थ
Supreme Court : राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता तातडीनं घ्याव्या लागणार आहेत. पुढच्या दोन आठवडयांत या निवडणुकांबातचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.
नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत आज सुप्रीम कोर्टानं महत्वपूर्ण आदेश दिलाय. कुठलीही कारणं न देता आता राज्यात प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवडयात जाहीर करा असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. जाणून घेऊ या निकालाचा अर्थ आणि त्याचा कसा राजकीय परिणाम होऊ शकतो.
कोरानाचं महासंकट आणि नंतर ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा झटका यामुळे लांबलेल्या राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुका आता आणखी लांबवता येणार नाहीत. 14 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 210 नगरपंचायती आणि 1942 ग्रामपंचायती... राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता तातडीनं घ्याव्या लागणार आहेत. पुढच्या दोन आठवडयांत या निवडणुकांबातचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या आदेशाचा सगळ्यात मोठा परिणाम म्हणजे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहेत. जोपर्यंत ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हे आरक्षण लागू होणार नाही हे सुप्रीम कोर्टानं आधीच स्पष्ट केलं आहे. मार्च 2020 मध्ये याबाबतचा पहिला निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. त्यानंतर कधी कोरोनाचं कारण देत तर कधी निवडणूक प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेत राज्य सरकारनं या निवडणुका लांबवण्याचा प्रयत्न केला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निकालाचा अर्थ
राज्यात नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार, कल्याण डोंबिवली, कोल्हापूर या महापालिका 2020 पासून प्रलंबित आहेत. तर नुकतंच मार्च 2022 मध्ये मुंबई, पुणे, नागपूरसह दहा महापालिकांची मुदत संपली. नियमानुसार सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रशासकाची नियुक्ती करता येत नाही. निवडणूक आयोगाला आता दोन आठवडयांत निवडणूक कार्यक्रम काय असणार आहे जाहीर करावं लागेल. राज्यात लवकरच पाऊसकाळ सुरु होतोय, या कालावधीत निवडणुकांचा कार्यक्रम शक्यतो पार पाडला जात नाही.सुप्रीम कोर्टानं दोन आठवडयांत निकालाचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पाऊस, प्रशासकीय तयारीचं कारण देत निवडणूक आयोग हा कार्यक्रम जाहीर करु शकतं का याची उत्सुकता असेल. नवी मुंबई, औरंगाबाद सारख्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महापालिका आधी घेण्याचाही पर्याय आयोगासमोर असेल.
मार्च 2020 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं ओबीसी आरक्षण आकडेवारी दिल्याशिवाय स्थापित होणार नाही असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला. राज्य सरकारकडून त्याबाबत आयोग नेमण्यासच बराच उशीर झाला. त्यानंतर या आयोगाचा तात्पुरता अहवाल ग्राह्य धरायलाही सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला. त्यानंतर राज्य सरकारनं प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. सोबत कोरानाचंही निमित्त होतंच. त्यामुळे आत्तापर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्यात राज्य सरकारला यश आलं. प्रभाग रचना ठरवण्याबाबत राज्य सरकारनं केलेल्या कायद्याबाबत आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं भाष्य केलेलं नाही. पण नियमापेक्षा अधिक काळ निवडणुका लांबल्यानं त्या तातडीनं जाहीर करण्यास सांगितलं आहे. तूर्तास मार्च 2020च्या म्हणजे जुन्या पद्धतीनं वॉर्ड रचना कायम ठेवत निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यातली ही पहिली मोठी निवडणूक असेल. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आता ही निवडणूक किती वेगानं जाहीर होते, पावसाळ्यानंतर होते की आधी सर्व महापालिका एकत्रित होणार की जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या पाच महापालिका आधी या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता निवडणूक आयोगाच्या पुढच्या भूमिकेवर अवलंबून असतील.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
