Rahul Narvekar : राहुल नार्वेकरांसमोर आता पर्याय काय? निर्णयासाठी केवळ 2 आठवड्यांचा वेळ!
Shiv Sena MLA Disqualification Case : शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी पुढची सुनावणी दोन आठवड्यांनी घेणार असल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी जाहीर केलं होतं.
मुंबई: शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी लवकर निर्णय घ्या, आम्ही वेळेची मर्यादा दिली नाही त्याचा अर्थ न्यायालयाचा अवमान करणे असा नाही अशा कडक शब्दात आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना ((Rahul Narevekar)) सुनावलं. या प्रकरणी आता वेळकाढूपणा करू नका असेच अप्रत्यक्षपणे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे विधानसभेत सुरू असलेल्या सुनावणीवर राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत अशा आशयाची याचिका ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वकरांना चांगलंच सुनावलंय.
गेल्या आठवड्यात म्हणजे 14 सप्टेंबर रोजी या आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी करताना राहुल नार्वेकरांनी शिंदे गटाला कागदपत्रांसाठी एका आठवड्याची वेळ वाढवून दिली. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यानंतर घेणार असल्याचं जाहीर केलं. एकूण 40 याचिका समोर असल्यामुळे कागदपत्रांची छानणी नीट व्हावी असं त्यांच्याकडून कारण देण्यात आलं होतं.
अध्यक्षांवर वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप (Supreme Court On Rahul Narverkar)
राहुल नार्वेकरांनी दोन आठवड्यांनी सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर त्यावर ठाकरे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही, केवळ अध्यक्षांनी त्या निर्देशांचे पालन करायचं असतानाही ते वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप अॅड. असीम सरोदे यांनी केला होता. कदाचित त्यांना वरून काही आदेश आले असतील, त्यामुळे त्यांनी ही सुनावणी पुढे ढकलली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
दोन आठवड्यात काय केलं ते सांगा... (Supreme Court On Shivsena)
आजच्या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाचे वकील अॅड कपील सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना राहुल नार्वेकरांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. न्यायालयाला केवळ दाखवण्यासाठी त्यांनी सुनावणी घेतली आणि पुन्हा मुदतवाढ दिली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांचे कान उपटले. ही सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलताना न्यायालयाने निर्देश दिले की, येत्या दोन आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांनी काय कारवाई केली याची माहिती न्यायालयाला द्यावी.
डेडलाईन दिली नाही म्हणजे अवमान करा असं नाही
आमदारांच्या अपात्रतेवर काही ठोस वेळेची मर्यादा दिली नाही याचा अर्थ तुम्ही न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान करा असं नाही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. राहुल नार्वेकरांनी यासंबंधी न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर करावा आणि लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असंही बजावलं आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
