संपूर्ण कर्जमाफी न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन : सुकाणू समिती

मुंबई : सरसकट दीड लाखांच्या कर्जमाफीवर आक्षेप घेत सुकाणू समितीने पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सरकारने पूर्ण कर्जमाफी केली नाही तर 26 जुलैपासून राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा सुकाणू समितीने दिलाय. मुंबईत आज सुकाणू समितीच्या सदस्यांची बैठक पार पडली. सुकाणू समितीच्या पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी 9 जुलैला नाशिकमध्ये बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सुकाणू समिती 9 जुलैपासून ते 23 जुलैपर्यंत संघर्ष यात्रा काढणार असल्याची माहिती समन्वयक अजित नवलेंनी दिली. सरकारने आतापर्यंतची  कर्जमाफी करणं अपेक्षित होतं. मात्र 30 जून 2016 पर्यंतची कर्जमाफीची घोषणा करून सरकारने फसवणूक केल्याची टीका रघुनाथदादा पाटलांनी केली आहे. सुकाणू समितीचे जे आक्षेप आहेत, त्यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे. पीक कर्जासह शेतीचं सर्व थकीत कर्ज माफ करावं, ही मागणी आहे, असं अजित नवले यांनी सांगितलं. सरकारने आमच्या मागण्यांवर विचार न केल्यास 26 जुलैला राज्यव्यापी आंदोलन केलं जाईल. 9 जुलै रोजी नाशिकमध्ये बैठक होईल आणि तिथूनच संघर्ष यात्रा सुरु होईल. 23 जुलैला संघर्ष यात्रेची सांगता पुण्यात होईल, अशी माहिती सुकाणू समितीने दिली. शेतकऱ्यांना दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारी ही कर्जमाफी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ पीक कर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जधारकांनाही होणार आहे. दिनांक  1 एप्रिल 2012  ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयेपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. दीड लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) राबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पात्र थकबाकी रकमेच्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. 2012 – 2013 ते 2015 – 2016 या चार वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, परंतु 30 जून 2016 रोजी ते थकबाकीदार असतील अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्यांनी कर्ज मुदतीत फेडले आहे त्यांना प्रोत्साहन म्हणून पीक कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येईल.