सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीतून 25 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार ; अण्णा हजारे यांचे चौकशीसाठी अमित शाहांना पत्र
अण्णा हजारे यांनी अमित शाहा यांना लिहिलेल्या पत्रातून सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीतून झालेल्या गैरव्यवहाराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.
Anna Hazare : महाराष्ट्रातील अनेक पक्षातील लोक आणि अधिकारी यांनी भ्रष्टाचार करून शेतकऱ्यांनी आपल्या भाग भांडवल आणि जमिनी देऊन उभे केलेले सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावाने संगनमताने विकत घेतले. या व्यवहारात अंदाजे 25 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा करण्यात आला असून सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खासगीकरण वाढिला लावले आहे असा आरोप करत या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी केली आहे. त्यासाठी अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाहा (Amit Shah) यांना पत्र लिहिले आहे.
अण्णा हजारे यांनी अमित शाहा यांना लिहिलेल्या पत्रातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.
"तत्कालीन सत्ताधारी पक्षांनी आणि राजकारण्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची व्यवहारिकता न तपासता मंजुरी दिली. महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तांनी 2015-16 च्या मंत्री समितीला सादर केलेल्या अहवालानुसार, सध्या राज्याचे साखर उत्पादन 7 कोटी मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त नसतानाही 9.30 कोटी मेट्रिक टन पेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली" असा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे.
"सहकारी कारखान्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे हळूहळू हे क्षेत्र आजारी पडू लागले. राज्यातील 116 साखर कारखाने तोट्यात गेले. त्यापैकी 74 कारखाने जून 2006 पर्यंत नकारात्मक निव्वळ मूल्यात नोंदवले गेले आणि 31 कारखाने 1987 ते 2006 या दरम्यान लिक्विडेशन मध्ये निघाले. कारखान्यांनी अनुत्पादक आणि निष्क्रिय गुंतवणूक केली आणि ऊस उत्पादनाकडे तसेच त्यांच्या आधुनिकीकरणाकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या कारभारात गैरव्यवस्थापन केले. तत्कालीन साखर आयुक्त आणि तत्कालीन राज्य सरकार हे नवीन साखर कारखान्यांची स्थापना आणि त्यांचे योग्य व्यवस्थापन याबाबत निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार असलेल्या मंत्री समितीचे सदस्य, चुकीच्या व्यवस्थापनांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरले असे आपल्या पत्रात अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.
"खिसे भरण्यासाठी सर्वांनी मिळून सहकार क्षेत्र मोडीत काढले. जे सहकारी कारखाने खासगी संस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केले गेले, त्या व्यवहाराची चौकशी केली तर, बहुतांश कारखाने अप्रत्यक्षपणे राजकारण्यांनी कट रचून खरेदी केल्याचे उघड होईल. जे कारखाने कवडीमोल किंमतीत विकले गेले, त्यांना लगेच राजकारण्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून खरेदी केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात आली. नंतरच्या हंगामात पूर्ण क्षमतेने आणि नफ्यात चालू लागले असा आरोप अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रातून केला आहे.
अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रातून म्हटले आहे की, "गरीब शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या ठेवीतून आणि जमलेल्या भागभांडवलावर व शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनींवर जे सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले ते संचालक मंडळाने निर्माण केलेल्या बेकायदेशीर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले. साखर कारखाने आजारी पडले नाहीत तर जाणीवपूर्वक आजारी पाडले गेले आणि शेवटी संगनमताने कवडीमोल भावाने विकले गेले. महाराष्ट्र राज्य शिखर बँकेने 32 साखर कारखाने राजकारणी लोकांना कवडीमोल भावाने विकले आणि सरकारी तिजोरीचे तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे हजारो कोटींचे नुकसान केले."
"कारखान्यांची विक्री करताना मालक असलेल्या सभासद शेतकऱ्यांना विचारलेही नाही. अशा पद्धतीने हजारो कोटी रुपयांची पद्धतशीर लूट करण्यात आली. आणि शेतकरी व शेतमजूर यांन देशोधडीला लावले. नवीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी इरादा पत्र देण्यास केंद्रीय कृषी मंत्री, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री तसेच संबंधित विभागाचे सचिव जबाबदार आहेत. हे नवीन कारखान्यांच्या मंजुरी देण्याच्या पद्धतीवरून स्पष्ट होते. अशा प्रकारे त्यांनी राज्याच्या ऊस उत्पादनाच्या मर्यादेपलीकडे साखर कारखाने उभारण्याची परवानगी देण्यातही मोठी चूक केली आहे" असा आरोप अण्णा हाजारे यांनी केला आहे.
भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांची विविध सरकारी यंत्रणांनी वेळोवेळी चौकशी केलेली आहे. त्यातून सत्तेचा गैरवापर आणि दुरुपयोग झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र, या घोटाळ्यात विविध राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी असल्याने राज्य सरकार कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे. तसेच विविध चौकशींचे अहवाल केंद्र सरकारकडे असूनही आजपर्यंत एकाही सरकारने या अहवालाच्या आधारे सखोल चौकशी किंवा कठोर कारवाई केलेली नाही. हे सर्व केवळ निधीचा गैरवापर करण्यापुरते मर्यादित नाही तर तो अवैध सावकारीचा व फसवणुकीचा गुन्हा ठरतो. 1988 च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार हे सर्व विश्वासघात, गैरव्यवहार व गुन्हेगारी वर्तन ठरते. तसेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा 1999 अंतर्गत संघटित गुन्हेगारीसह अवैध सावकारीचा गुन्हा ठरतो असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
