'सीबीआयकडून सर्वोच्च सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मनोर्धेर्याचं खच्चीकरण' : राज्य सरकार

राज्य सरकारनं संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी मागितलेल्या अंतरिम संरक्षणाबाबत मात्र कोणतंही विधान करण्यास सीबीआयच्यावतीनं बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी नकार दिला

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल अनिल देशमुखांविरोधातील चौकशी संदर्भातील प्रकरणं न्यायप्रविष्ट असतानाही केंद्रीय अन्वेषण विभाग(सीबीआय) राज्यातील सर्वोच्च सरकारी अधिकाऱ्यांना समन्स बजावत असल्याचा आरोप गुरुवारी राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. असं करून सीबीआय या सर्वोच्च सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मनोर्धेर्याचं खच्चीकरण करत असल्याचा आरोपही राज्य सरकारकडून करण्यात आला.

अनिल देशमुखांविरोधात नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी सीबीआयनं राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) संजय पांडे यांना चौकशीसाठी बजावलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सीबीआय या प्रकरणात एप्रिल महिन्यापासून तपास करत आहे. आता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही अचानक त्यांनी राज्य सरकारच्या दोन सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यास सुरुवात केली आहे. डीजीपी संजय पांडे यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसताना त्यांना समन्स आणि नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव कुंटे यांनाही कारणांविना समन्स बजावण्यात आल्याचा दावाही राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी केला. साल 1985 च्या महाराष्ट्र केडर बॅचचे आयपीएस अधिकारी सुबोध जयस्वाल यांनीही डीजीपी पदाचा कार्यभार सांभाळला आहे. यावर्षी मे महिन्यात त्यांची सीबीआय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या या नियुक्तीवर एका पोलीस अधिका-यानंच आक्षेप असून त्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही खंबाटा यांनी हायकोर्टाकडे केली.

राज्य सरकारनं संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी मागितलेल्या अंतरिम संरक्षणाबाबत मात्र कोणतंही विधान करण्यास सीबीआयच्यावतीनं बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी नकार दिला. तसेच कुंटे आणि पांडे यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यात बजावण्यात आलेल्या समन्सची कालमर्यादा उलटून गेली आहे. ही याचिका राज्य सरकारनं दाखल केली असून ज्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात आलेलं आहे त्यांनी स्वत: याचिका दाखल केलेली नाही. जर ते नाराज असतील तर त्यांना न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा असल्याचा युक्तिवादही सीबीआयच्यावतीनं लेखी यांनी केला. त्याची दखल घेत सद्यस्थितीत प्रकरणावरील सुनावणी तातडीनं गुणवत्तेच्या आधारावर घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं सुनावणी 17 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. यावर पुढील सुनावणीपर्यंत सीबीआय संबंधित अधिकाऱ्यांना नव्यानं नोटीस बजावेल मात्र, त्यांना तातडीनं चौकशीसाठी बोलविण्यात येणार नाही असंही शेवटी लेखी यांनी स्पष्ट केलं.