मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर
सरकारी शिष्टाचारानुसार मागासवर्ग आयोग त्यांचा अहवाल समाजकल्याण विभागाकडे सुपूर्द करेल आणि समाजकल्याण विभाग हा अहवाल विधी विभागाकडे पाठवेल. त्यानंतर हा अहवाल कोर्टापुढे मांडला जाईल.
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अखेर सादर झाला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव डी के जैन यांची मंत्रालयात भेट घेऊन अहवाल सुपूर्द केला. "अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून यावर अभ्यास करुन पुढील पाऊलं उचलली जातील," अशी प्रतिक्रिया मुख्य सचिवांनी यावेळी दिली.
अहवाल सादर, आता पुढे काय?
आता हा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयात सोपवण्यात येईल. येत्या 19 तारखेपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. त्याआधी रविवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. मुख्यमंत्री आणि सहा सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती याबाबत फेरआढावा, अभ्यास आणि वाचन केलं जाईल.त्यानंतर अहवाल तत्वत: की पूर्णत: मान्यता करावा याबाबत निर्णय घेतला जाईल. मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवालाला मंजुरी मिळाली की तो हिवाळी अधिवेशनात पटलावर मांडण्यात येईल. यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या वैधानिक प्रक्रियेसाठी 15 दिवस लागतील, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी काल (14 नोव्हेंबर) सांगितलं होतं.
दरम्यान, मागासवर्गीय आयोगातील प्रमुख बाबी 'एबीपी माझा'च्या हाती आल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं की नाही याबाबत सर्व जातीच्या आणि समाजाच्या लोकांची मतं विचारली होती. त्यामध्ये सर्वच जातीमधील लोकांचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचं दिसून येत आहे.सर्वांचाच मराठा आरक्षणाला पाठिंबा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं की नाही याबाबत सर्व जातीच्या आणि समाजाच्या लोकांची मतं विचारली होती. त्यामध्ये सर्वच जातीमधील लोकांचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचं दिसून येत आहे.
- 98.30 % मराठा समाजातील लोक म्हणतात आरक्षण मिळावं
- 89.56 % कुणबी म्हणतात मराठ्यांना आरक्षण मिळावं
- 90.83 % ओबीसी म्हणतात मराठ्यांना आरक्षण मिळावं
- 89.39 % इतर जातीय म्हणतात मराठ्यांना आरक्षण मिळावं
नक्की कोणतं आरक्षण हवं?
मराठा समाजातील लोकांना प्रश्न विचारण्यात आला की त्यांना नक्की कोणतं आरक्षण हवं आहे?
20.94 टक्के लोकांनी नोकरी,
12 टक्के लोकांनी शिक्षणात
आणि 61.78 टक्के लोकांना मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरी या दोन्हीत आरक्षण हवं असल्याचं म्हटलं आहे.
मराठा समाजाच्या लोकसंख्येबद्दलच्या बाबी
नोकरीच्या, कामधंद्याच्या निमित्ताने मराठा समाजाला गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर करावं लागलं आहे. शहरात माथाडी, हमाल, डबेवाला अशी कामे या समाजालाही करावी लागतात, असं अनेक सर्वेक्षणातून पुढे आलं आहे.
गेल्या 10 वर्षात मराठा समाजात अनेकांच्या आत्महत्या
गेल्या दहा वर्षात 43,629 कुटुंबापैकी 345 जणांनी आत्महत्या केली आहे. त्यापैकी 277 जण मराठा समाजातील असल्याची बाब सर्वेक्षणातून उघड झाली आहे. यातून सामाजिक परिस्थितीची जाणीव होते.
आर्थिक मागासलेपणाचे निकष
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या 25 टक्के असावी. मराठा समाजातील 37.28 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. कच्ची घरं असलेल्यांची संख्या 30 टक्क्यांहून अधिक असावी. मराठा समाजातील तब्बल 70.56 टक्के लोकांची कच्ची घरं आहेत. अल्पभूधारक लोकांची संध्या 48.25 असावी. मराठा समाजात अल्पभूधारक लोकांची संख्या 62.78 टक्के आहे.
घरगुती वस्तूंची समाजनिहाय टक्केवारी
घरात असणारी उपकरणं मराठा कुणबी ओबीसी टीव्ही 46.40 टक्के 26.80 टक्के 26.94 टक्के फ्रीज 0.84 टक्के 2.45 टक्के 1.40 टक्के वॉशिंग मशीन 0.08 टक्के 0.00 टक्के 0.02 टक्के एसी 0.68 टक्के 0.11 टक्के 1.00 टक्क संगणक-लॅपटॉप 0.04 टक्के 0.03 टक्के 0.06 टक्के कुठलीही उपकरणं नाहीत 25.16 टक्के 33.31 टक्के 23.92 टक्केकोणत्या समाजाची किती मतं?
मराठा समाजातील 29813 लोकांची मतं कुणबी समाजातील 3549 लोकांची मतं ओबीसी समाजातील 4992 लोकांची मतं
सरासरी वार्षिक उत्पन्नाची टक्केवारी (33, 451 लोकांची मतं) उत्पन्न मराठा कुणबी ओबीसी 24 हजारांपर्यंत 21.68 टक्के 21.23 टक्के 21.44 टक्के 24 हजार ते 50 हजारांपर्यंत 51.14 टक्के 46.93 टक्के 51.33 टक्के 50 हजार ते एक लाखांपर्यंत 18.65 टक्के 23.46 टक्के 17.92 टक्के एक लाख ते चार लाखांपर्यंत 8.08 टक्के 7.82 टक्के 8.68 टक्के चार लाखांपेक्षा जास्त 0.46 टक्के 0.46 टक्के 0.63 टक्केकोणत्या समाजाची किती मतं?
मराठा समाजातील 28,183 लोकांची मतं कुणबी समाजातील 179 लोकांची मतं ओबीसी समाजातील 2523 लोकांची मतं
मराठा समाजाच्या अभ्यासानंतर 25 पैकी 21.5 गुण
मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांना मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे, याचा अभ्यास करायचा होता. राज्यभरातून सुमारे दोन लाख निवेदनं आली. 45 हजार मराठा कुटुंबांचं सर्व्हेक्षण करण्यात आलं. त्याचा अभ्यास करत असतानाच इतिहास, सर्व प्रकारची माहिती, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी, इरावती कर्वे यांच्यासारख्या लेखिकेच्या मानववंशशास्त्राचा अभ्यास झाला. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा वेळचा वाद, शाहू राजांच्या काळातला वेदोक्त वाद अशाही बाबी समोर आल्या. या सर्व गोष्टींचा आयोगाच्या सदस्यांनी प्रत्येक विषयावर 100-125 पानांचा अभ्यास केला. त्यामुळे न्यायालयात सादर होणारा अहवाल चांगलाच जाडजूड आहे.
औरंगाबादची छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था, मुंबईची रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, नागपूरची शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, कल्याणची गुरुकृपा विकास संस्था आणि पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स या पाच संस्थांमार्फत 31 जुलैपर्यंत राज्यभरातून माहिती जमा झाली होती. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडूनही आयोगाने माहिती घेतली. मिळालेली सर्व प्रकारची माहिती, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी असा सर्व विचार करुन आयोग राज्य सरकारला आज अहवाल सादर केला.
आयोगाचा अहवाल आणि आरक्षणातल्या अडचणी
- न्यायालयाच्या निर्बंधामुळे 50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. तशी घटनेतही तरतूद आहे.
- 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं झाल्यास राज्यघटनेत बदल करणं आवश्यक आहे.
- महाराष्ट्रात आरक्षणाचा 50 टक्क्यांचा कोटा पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे घटनेनुसार जास्त आरक्षण देता येऊ शकत नाही.
- 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तसा अहवाल सरकारला द्यावा लागतो.
- राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच आरक्षणाचा निर्णय घेता येऊ शकतो.
- 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्यघटनेत बदल करणं गरजेचं आहे.
- राज्यघटनेत बदल करणं ही किचकट प्रक्रिया आहे. संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने घटनादुरुस्ती करुन त्याला राज्यांच्या विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते.
- आयोगाच्या अहवालालाही कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.
महत्त्वाच्या बातम्या
