शिवस्मारकाच्या वादावर आज फैसला?

देशातील सर्वाधिक उंच स्मारक म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा 3600 कोटी रुपये खर्च भरून काढण्यासाठी स्मारकाला भेट देणाऱ्यांकडून शुल्क घेण्याचा विचार असल्याचेही राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र शिवस्मारकाच्या कामाला हिरवा कंदील दाखवायचा की नाही याबाबतचा अंतरिम निर्णय शुक्रवारी देणार असल्याचे स्पष्ट केले.

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील प्रस्तावित स्मारकासाठीच्या पर्यावरणविषयक परवानग्या घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. एवढेच नव्हे, तर देशातील सर्वाधिक उंच स्मारक म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा 3600 कोटी रुपये खर्च भरून काढण्यासाठी स्मारकाला भेट देणाऱ्यांकडून शुल्क घेण्याचा विचार असल्याचेही राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र शिवस्मारकाच्या कामाला हिरवा कंदील दाखवायचा की नाही याबाबतचा अंतरिम निर्णय शुक्रवारी देणार असल्याचे स्पष्ट केले. हा प्रकल्प आवश्यक ती जनसुनावणी, पर्यावरणविषयक परवानग्याशिवाय राबवण्यात येत आहे. तसेच राज्यात दुष्काळासारख्या अनेक समस्या असताना 3600 कोटी रुपये या स्मारकावर उधळण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पामुळे 16 हजार मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनावर दुष्परिणाम होणार आहेत इत्यादी आरोप ‘कन्झव्‍‌र्हेशन अ‍ॅक्शन ग्रुप’ या संस्थेसह श्वेता वाघ आणि प्रा. मोहन भिडे यांनी स्वतंत्र याचिकांद्वारे केले आहेत. तसेच स्मारकाच्या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी हा प्रकल्प बेकायदा राबवण्याचा घाट सरकार घालत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. कुठल्याही सार्वजनिक वा जनहिताच्या प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेऊन त्यावर सूचना-हरकती मागवणे अनिवार्य आहे. मात्र जनसुनावणी न घेताच या प्रकल्पासाठी पर्यावरणाबाबतच्या परवानग्या बेकायदा मिळवण्यात आल्या, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. आस्पी चिनॉय यांनी केला. त्याचप्रमाणे राज्याला दुष्काळासारख्या अनेक समस्या भेडसावत असताना या प्रकल्पावर 3600 कोटी रुपये उधळण्यात येणार असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सर्व आरोपांचे जोरदार खंडन राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले; किंबहुना या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सगळ्या पर्यावरणविषयक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत, असा दावा सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. व्ही. ए. थोरात यांनी केला. शिवाय हे स्मारक समुद्रात उभारण्यात येणार असल्यामुळे कुणीही प्रकल्पग्रस्त असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळेच जनसुनावणीची गरज नाही आणि त्याच कारणास्तव ती घेण्यात आली नाही, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला. दुसरे म्हणजे या प्रकल्पासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. केंद्राच्या उदासीनतेवर न्यायालय संतप्त शिवस्मारकाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊनही सहा महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र सादर न करणाऱ्या केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फैलावर घेतले. अशा प्रकारचे गंभीर प्रकरण सुनावणीसाठी असताना केंद्र सरकार त्यावर उत्तर दाखल करण्याबाबत कमालीचे उदासीन असल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.