'आठवा महिना लागला! राज्यपालांच्या निर्णयाचा पाळणा नक्की कधी हलणार', शिवसेनेची राज्यपालांवर खरमरीत टीका
12 आमदारांच्या नेमणुका केवळ राजकीय कारणांनी रखडवून ठेवल्या आहेत हे राजभवनातील शेंबडे पोरही सांगेल, अशा शब्दात सामनातून टीका करण्यात आली आहे.
मुंबई : सरकारने 12 नावांची शिफारस करुन आता आठवा महिना लागला आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाचा पाळणा नक्की कधी हलणार हे राजभवनातील सुईणीने स्पष्ट करावं, अशा शब्दात शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका केली आहे. 'राज्यपाल महोदय, आठवा महिना लागला!' या मथळ्याखाली सामनाच्या अग्रलेख असून यात राज्यपालांसह भाजपवर देखील जोरदार टीका केली आहे. लेखात म्हटलं आहे की, महाराष्ट्राचे राज्यपाल चेष्टेचा विषय झाले आहेत. पदाचे इतचे अवमूल्यन व घसरगुंडी राज्यपाल साहेबांनी करुन ठेवली आहे. राजभवनातील घडामोडींचे आता जनतेलाही काही वाटेनासे झालेय. राज्यपालांच्या अध:पतनास जितके ते स्वत: जबाबदार आहेत तितकाच त्यांचा पितृपक्ष भाजप जबाबदार आहे. 12 आमदारांच्या नेमणुका केवळ राजकीय कारणांनी रखडवून ठेवल्या आहेत हे राजभवनातील शेंबडे पोरही सांगेल, अशा शब्दात सामनातून टीका करण्यात आली आहे.
विधान परिषदेवरील 12 नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीचा पेच सुटणार?
सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे की, राज्यपालांनी 80 व्या वर्षी पायी सिंहगड सर केला याचे कौतुक कुणाला नाही? पण लोकशाही व घटनेचा किल्ला ते पाडू पाहत आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हा सर्वत्र चेष्टेचा विषय झाला आहे. पदाचे इतके अवमूल्यन व घसरगुंडी राज्यपाल साहेबांनी करून ठेवली आहे. राजभवनातील घडामोडींचे आता जनतेला व सरकारलाही काही वाटेनासे झाले आहे. राज्यपालांच्या अधःपतनास जितके ते स्वतः जबाबदार आहेत त्यापेक्षा जास्त राज्यातील त्यांचा पितृपक्ष भाजप जबाबदार आहे, अशी टीका करण्यात आली आहे.
राज्यपाल म्हणून भगतसिंग कोश्यारी यांचं वर्तन घटनाविरोधी व राजकीय बोटचेपेपणाचे आहे. राज्यपाल त्यांच्या पितृपक्षाच्या दबावाखाली काम करीत असतील तर पंतप्रधान मोदी यांनी घटनेची, लोकशाहीची ही घसरगुंडी रोखायला हवी. राजभवनांचा वापर करून सत्तापरिवर्तन वगैरे होत नाही व अफगाणिस्तानच्या अब्दुल गनी यांच्याप्रमाणे कोणी ‘सरेंडर’ही होत नाही, हे प. बंगाल व महाराष्ट्रात दिसून आले. येथे जातीचेच आहेत हे येरागबाळ्यांनी समजून घ्यावे, असा टोला या लेखातून लगावला आहे.
लेखात म्हटलं आहे की, 12 नामनियुक्त आमदारांच्या नेमणुका फक्त राजकीय कारणांसाठीच रखडवून ठेवल्या आहेत हे राजभवनातले शेंबडे पोरही सांगेल. मुंबईच्या हायकोर्टानेही राज्यपालांची सौम्य, सभ्य भाषेत टोपी उडवून विचारले की, ‘निर्णयासाठी आठ महिने घेणे हे जरा जास्तच झाले. निर्णय घेणे तर राज्यपालांवर बंधनकारक आहेच!’ तरीही घटनेचे कोणतेही बंधन पाळायला राज्यपाल तयार नाहीत. जोपर्यंत महाराष्ट्रात त्यांच्या मनासारखे सरकार शपथ घेत नाही तोपर्यंत 12 आमदारांच्या नियुक्त्या विसरा, असे राज्यपाल म्हणतात. स्वातंत्र्यदिनी राज्यपाल झेंडा फडकविण्यासाठी पुण्यातील शासकीय कार्यक्रमात गेले. तेथे काँग्रेसचे जुनेजाणते नेते शरद रणपिसे यांनी राज्यपालांना विचारले, ‘ते तेवढं १२ आमदारांच्या नियुक्त्या कधी करताय, तेवढं बोला!’ यावर राज्यपालांनी थंडपणे सांगितले, ‘राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा राज्य सरकार आग्रह करत नसताना तुम्ही कशाला आग्रह धरता?’ राज्यपालांनी असे उत्तर देऊन पुन्हा एकदा स्वतःचा पाय स्वतःच्याच धोतरात गुंतवून घेतला,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
