Shiv Sena MLA Disqualification Case: कोण पात्र , कोण अपात्र? शिवसेनेची सर्वात मोठी सुनावणी, दोन्ही गटाचे आमदार विधानभवनात!
Shiv Sena MLA Disqualification Case: आजपासून शिवसेनेच्या आमदार अपात्र प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. जाणून घेऊयाच, कोणत्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे आणि कोणत्या आमदारांना नोटीसा धाडण्यात आल्यात?
Shiv Sena MLA Disqualification Case: आजपासून शिवसेनेच्या आमदार पात्रतेच्या (Shiv Sena MLA Disqualification) सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. शिवसेना शिंदे गटाच्या 40 आमदारांची आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांची सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांसमोर पार पडणार आहे. शिवसेनेतल्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर सोळा आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी दुपारी बारा वाजता सुरू होणार आहे. त्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचे आमदार विधीमंडळात दाखल झाले आहेत.
शिवसेनेतल्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर सोळा आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी राज्य विधीमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात होणार आहे. एकाच दिवशी सर्व 54 आमदारांची सुनावणी होईल. या सुनावणीसाठी शिवसेनेतल्या शिंदे गटाच्या 40 आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना हजर राहावं लागणार आहे. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांसमोर तब्बल 34 याचिकांवर सुनावणी होईल. या सुनावणीत वादी आणि प्रतिवादी आमदारांना पुरावे सादर करून आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात येईल. प्रत्येक याचिकेची वेगळी सुनावणी होणार असून, संबंधित आमदारांना त्या-त्यावेळी बोलावण्यात येणार आहे.
आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांसमोर पार पडणार आहे. विधानभवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी पार पडणार आहे. सुनावणी पार पडत सर्व आमदारांना मोबाईल बाहेर ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आली आहे. तसेच, सेंट्रल हाॅलमध्ये सर्वांना मागील बाकावर बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याचिकेप्रमाणे त्या-त्या आमदारांना आणि त्यांच्या वकिलांनी पुढे बोलावून त्यांचं म्हणनं मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. दरम्यान, ठाकरे गटाच्या ज्या-ज्या आमदारांना नोटीस धाडण्यात आलेली ते सर्व आमदार सुनावणीसाठी उपस्थित आहेत. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांनी आजच निर्णय द्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
शिवसेनेच्या कोणत्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?
- एकनाथ शिंदे
- शंभूराजे देसाई
- अब्दुल सत्तार
- तानाजी सावंत
- यामिनी जाधव
- संदीपान भुमरे
- भरत गोगावले
- संजय शिरसाठ
- लता सोनवणे
- प्रकाश सुर्वे
- बालाजी किणीकर
- बालाजी कल्याणकर
- अनिल बाबर
- संजय रायमूळकर
- रमेश बोरनारे
- महेश शिंदे
ठाकरे गटाचे आमदार ज्यांना अध्यक्षांची नोटीस मिळाली, त्यांची नावं...
- अजय चौधरी
- रवींद्र वायकर
- राजन साळवी
- वैभव नाईक
- नितीन देशमुख
- सुनिल राऊत
- सुनिल प्रभू
- भास्कर जाधव
- रमेश कोरगावंकर
- प्रकाश फातर्फेकर
- कैलास पाटिल
- संजय पोतनीस
- उदयसिंह राजपूत
- राहुल पाटील
ठाकरेंची रणनीती काय?
विधानसभा अध्यक्षांसमोर शिवसेना आमदारांच्या पात्र-अपात्रते संदर्भातील सुनावणी आजपासून सुरू होत आहे. या सुनावणीला कसं सामोरं जायचं? याचं नियोजन ठाकरे गटानं केलं आहे. ठाकरे गटाकडून त्यांचे दोन वकीलच आमदारांची बाजू अध्यक्षांसमोर मांडतील. अध्यक्षांकडून वैयक्तिकरित्या आमदारांना आपलं म्हणणं मांडा, असं सांगितलं तरच आमदार स्वतः आपली भूमिका मांडतील. आज सकाळी 11 वाजता विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या कार्यालयात ठाकरे गटाच्या आमदारांची एक बैठक होईल आणि त्यानंतर बारा वाजता ठाकरे गटाचे सर्व आमदार आणि वकील सुनावणीसाठी उपस्थित राहतील, अशी माहिती मिळत आहे.
आज विधीमंडळात शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी पार पडणार आहे. त्यासाठी शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचे आमदार विधीमंडळात दाखल होत आहेत. आतपर्यंत सुनावणीसाठी उपस्थित झालेल्या दोन्ही गटाच्या आमदारांची यादी पाहुयात...
शिंदे गट
- यामिनी जाधव
- भरत गोगावले
- बालाजी किणीकर
- रमेश बोरणारे
- बालाजी कल्याणकार
- सदा सरवणकर
- महेंद्र थोरवे
- महेंद्र दळवी
- शांताराम मोरे
- किशोर अप्पा पाटील
- प्रदीप जैस्वाल
- विश्वनाथ भोईर
- ज्ञानराज चौगुले
- नरेंद्र बोंडेकर
ठाकरे गट
- सुनील प्रभू
- सुनील राऊत
- राहुल पाटील
- अजय चौधरी
- संजय पोतनीस
- वैभव नाईक
- नितीन देशमुख
- भास्कर जाधव
- रमेश कोरगावकर
- उदयसिंह राजपूत
- प्रकाश फातर्फेकर
- राजन साळवी
- कैलास पाटील
रवींद्र वायकर काय म्हणाले?
विधानसभेमध्ये कोर्ट आल होतं. आज वादी प्रतिवादी यांनी बाजू मांडली. 22 याचिकेवर आज चर्चा झाली. काही याचिका एकत्र करण्यात आल्या. शिंदे गटाच्या वकिलांनी 2 आठवड्याच्या वेळ मागून घेतला आहे. वेळ काढण्याचं साधन आहे का असा प्रकार आम्हाला वाटलं. भरत गोगावले यांना कोर्टने व्हिप ठरवलं नाही. सुनील प्रभू व्हीप आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यानंतरदेखील अजूनही वेळ काढूपणा सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाने 3 महिन्याचा वेळ दिलाय परंतु तीन महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागेल असं सध्या चित्र आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
