Shivsena : आमदार अपात्रतेसंबंधी निकालासाठी विधानसभा अध्यक्षांची मुदत वाढवली, 10 जानेवारीपर्यंत निर्णय द्या, सुप्रिम कोर्टाचे निर्देश

Shiv Sena MLA Disqualification Case : या प्रकरणात दोन लाख कागदपत्रे तपासावी लागतील, त्यामुळे 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय देणं शक्य होणार नाही असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी सुप्रिम कोर्टाला सांगितलं होतं. 

Shiv Sena MLA Disqualification Case

मुंबई: शिवेसना आमदार अपात्रता सुनावणीसाठी (Shiv Sena MLA Disqualification Case) आता सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांना मुदतवाढ दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना 10 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून दिला आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल देण्यासाठी मिळालेला वेळ हा पुरेसा नसून त्यासाटी विधानसभा अध्यक्षांनी 3 आठवड्यांची वाढीव वेळ मागितली होती. मात्र कोर्टाने 10 जानेवारीपर्यंतच वेळ दिला आहे. त्यामुळे शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला आता 10 जानेवारीपर्यंत होणार असल्याचं चित्र आहे. 

शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. या प्रकरणात जवळपास दोन लाख कागदपत्रे असून ती तपासावी लागतील असं कारण देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी त्यासंबंधित निकाल देण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने आता 10 जानेवारी पर्यंत वेळ वाढवून दिला आहे. 

काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?

राहुल नार्वेकरांनी निर्णय देण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाकडे वेळ वाढवून मागितली. ते म्हणाले की, आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी मी 20 जानेवारी पर्यंत युक्तिवाद संपवणार असून त्यावर निकाल राखून ठेवणार आहे. पण या प्रकरणात दोन लाख कागदपत्रे तपासावी लागणार असल्याने 31 डिसेंबर पर्यंत निकाल देणं मला शक्य होणार नाही. त्यामुळे तीन आठवड्याचा वेळ वाढवून द्यावा. 

ही बातमी वाचा: