ऊसदराचा तोडगा निघेपर्यंत साखर कारखाने बंद

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व सहकारी साखर कारखाने व खाजगी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वर्षीच्या गळीत हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी एफआरपी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी केली आहे. मात्र कारखानदारांना ही उचल देणे शक्‍य होणार नाही.

प्रातिनिधिक फोटो

कोल्हापूर : गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षीच्या गळीत हंगामात प्रतिक्विंटल साखरेचे दर 600 रुपयाने कमी आहेत. गेल्यावर्षीची थकीत रक्कम अद्याप दिलेली नाही, त्यामुळे यावर्षीच्या गळीत हंगामात एफआरपी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देणे साखर कारखान्यांना परवडणारे नाही. यामुळे या संदर्भात राज्य शासन जोपर्यंत अनुकूल भूमिका घेत नाही तोपर्यंत साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कोल्हापुरात साखर कारखानदारांच्या बैठकीत घेण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व सहकारी साखर कारखाने व खाजगी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वर्षीच्या गळीत हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी एफआरपी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी केली आहे. मात्र कारखानदारांना ही उचल देणे शक्‍य होणार नाही. गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात प्रतिक्विंटल साखरेचे दर 3500 ते 3600  रुपये होते. त्यामुळे गत वर्षीच्या हंगामात एफआरपी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देणे साखर कारखान्यांना शक्‍य होते. मात्र या वर्षी साखरेचे बाजारातले दर 2900 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे एफआरपी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देणे साखर कारखान्यांना शक्‍य नाही. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना मदत करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. बैठकीत विविध शेतकरी संघटनांनी केलेल्या मागण्या व साखरेच्या दराबाबतचे आजचे वास्तव चित्र याबाबत गांभीर्याने चर्चा झाली. त्यामध्ये साखरेचे होणारे मूल्यांकन, बँकेतून मिळणारी रक्कम, तोडणी-वाहतुकीचा खर्च, घेतलेल्या बँक कर्जाचे हप्ते, उत्पादन खर्च, वजा होणारे टॅगिंग, तसेच यामध्ये चालू हंगामामध्ये उपलब्ध होणारी रक्कम व यामध्ये तब्बल 600 रुपयांची तफावत होत आहे आहे. एवढ्या मोठ्या तफावतीमध्ये साखर कारखाने सुरू ठेवणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या मदतीशिवाय साखर कारखाने सुरू ठेवणे अडचणीचे होणार आहे. त्यामुळे, या परिस्थितीत शासनाने मदत करावी, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, जे कारखाने चालू आहेत त्यांनी तुटलेला ऊस गाळून कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.