एसटी प्रवर्गाच्या 22 योजना धनगर समाजालाही लागू होणार

धनगर समाजाला आदिवासी जमातीमध्ये आरक्षण अशी मागणी सातत्याने होत होती. तर 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करु, असं आश्वासन भाजपने दिलं होतं. मात्र पाच वर्षांत हे आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयश आल्याने, अखेर निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

मुंबई : अनुसूचित समाजाच्या 22 योजना धनगर समाजाला लागू होणार आहेत. यात आदिवासी विकास विभागाच्या 13 आणि उर्वरित नऊ इतर विभागाच्या योजनांचा समावेश आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यविकास (पदुम) मंत्री महादेव जानकर यांनी बैठकीनंतर याची माहिती दिली. राज्यात 18 टक्के धनगर समाज आहे. म्हणजेच धनगर समाजाच्या नागरिकांची संख्या एक कोटींपेक्षा जास्त आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शिष्यवृत्तीसह शैक्षणिक योजना, भूमिहीनांना जमिनी तसंच घरकुल योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या धनगर समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्यापैकी 500 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पित केला आहे. धनगर समाजाला आदिवासी जमातीमध्ये आरक्षण अशी मागणी सातत्याने होत होती. तर 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करु, असं आश्वासन भाजपने दिलं होतं. मात्र पाच वर्षांत हे आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयश आल्याने, अखेर निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. तर धनगर आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवून निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. धनगर समाजाला लागू होणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाच्या 13 योजना 1. भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील भूमीहिन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्त्वावर अर्थसहाय्य देणे 2. वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे 3. भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे 4. भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात 10 हजार घरकुले बांधून देणे 5. भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील आवश्यक असलेल्या परंतु अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध नसलेल्या योजना/कार्यक्रम राबवण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना. 6. राज्यातील भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील व्यक्त सदस्य असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे. 7. केंद्र सरकारच्या स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेत भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे. 8. भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईकरता जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी चराई अनुदान देणे. (प्रायोगिक तत्त्वावर) 9. भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील होतकरु बेरोजगार पदवीधर युवक आणि युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण. 10. भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील बेरोजगार युवक आणि युवतींनी स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे. 11. भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील बेरोजगार युवक आणि युवतींना लष्करातील सैनिक भरती आणि राज्यातील पोलिस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे. 12. ग्रामीण परिसरातील कुक्कुटपालन संकल्पनेअंतर्गत भटक्या जमाती (क) या प्रवर्गातील जमातीसाठी 75 टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी (सीएआरआय-मान्यता प्राप्त) प्रजातीच्या 100 कुक्कुट पक्ष्यांच्या आणि संगोपनासाठी अर्थसहाय्य. 13. नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती या महसुली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे.