पीएमसी खातेधारक कशी साजरी करणार दिवाळी?, सर्वोच्च न्यायालयाचा सुनावणीस नकार

पुढील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचं नियमित कामकाज हे केवळ एकच दिवस होणार आहे. 21 ऑक्टोबरच्या सोमवारी मतदानामुळे सार्वजनिक सुट्टी आहे. तर 23 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबरपर्यंत दिवाळीच्या सुट्टी दरम्यान केवळ सुट्टीकालीन खंडपीठ तातडीच्या सुनावणीसाठी उपलब्ध राहील.

Getty Images)

मुंबई : पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या खातेदारांच्या समस्या तातडीनं कमी होण्याची शक्यता धूसर होत चाललीय. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आरबीआयनं बँकेवर आर्थिक निर्बंध लागल्यामुळे खातेदार हवालदिल झाले आहेत. शुक्रवारी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीस नकार देत याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.

येत्या मंगळवारी, 22 ऑक्टोबर रोजी हायकोर्टानं यावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं असलं तरी मुख्य खंडपीठापुढे ही सुनावणी होणार का? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. पुढील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचं नियमित कामकाज हे केवळ एकच दिवस होणार आहे. 21 ऑक्टोबरच्या सोमवारी मतदानामुळे सार्वजनिक सुट्टी आहे. तर 23 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबरपर्यंत दिवाळीच्या सुट्टी दरम्यान केवळ सुट्टीकालीन खंडपीठ तातडीच्या सुनावणीसाठी उपलब्ध राहील.

4 हजार 335 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू)नं सुजीत सिंह अरोरा आणि बँकेचे व्यवस्थापक जॉय थॉमस बँकेचे संचालत वारयम सिंह, एचडीआयएलचे सारंग पितापुत्र या सर्वांना अटक केलेली आहे. मात्र या कारवाईमुळे सर्वसामान्य खातेदारांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. सध्या खातेधारकांची अवस्था आरबीआयनं लावलेल्या निर्बंधांमुळे गंभीर झाली असून तणावाखाली काही जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्याचं कोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आलं आहे. खातेदारांच्या हिताचा विचार करुन बँकेतून पैसे काढण्यासंबंधीचे निर्बंध तात्काळ हटवण्याची प्रमुख मागणी कन्झ्युमर अॅक्‍शन नेटवर्क (कॅन) च्यावतीनं दाखल याचिकेतून केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच पीएमसी बँकेवर आर्थिक अनियमिततेचे कारण देऊन निर्बंध जारी केले आहेत, यामुळे बँकेच्या व्यवहारांवर अंकुश बसला आहे. अशाप्रकारचा निर्बंध घातक असून अनेक खातेधारकांचे वेतन खातेही बँकेत आहे. त्यामुळे तात्काळ हे निर्बंध हटविण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर गैरव्यवहार झालेली ही काही एकमेव बँक नव्हे तेव्हा अशा बँकांबाबत आरबीआयनं एक समिती नेमावी आणि त्यामध्ये खातेदारांच्या हितासह अन्य बाबींबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करावीत. तसेच महाराष्ट्रासह दिल्ली व अन्य राज्यातही बँकेच्या शाखा आहेत. तेव्हा अशाप्रकारच्या घटना वारंवार होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने कठोर नियमावली करावी, असेही याचिकेत म्हटले आहे.