एक्स्प्लोर

चोरांच्या सरकारला संरक्षण, अॅड. नार्वेकरांचा 'पर्सनल लॉ'; 'सामना'तून राहुल नार्वेकरांचा हल्लाबोल

Saamana Editorial: बेइमानांचे सरकार वाचवणे हे संविधानाचे संरक्षण नसून देशाशी विश्वासघात आहे. नार्वेकर लवादास कायदा कळत नसून ते जिहादी पद्धतीने वागताहेत, असंही सामना अग्रलेखातून म्हटलं आहे.

By : एबीपी माझा ब्युरो | Updated at : 18 Oct 2023 08:56 AM (IST)

Saamana Editorial

Saamana Editorial on Rahul Narwekar: अध्यक्षांच्या 'टाईमपास' वेब सीरिजवर सर्वोच्च न्यायालयानं संताप व्यक्त केला तरी ते भाजपनं (BJP) हातात दिलेलं तुणतुणं वाजवत आहेत, असं म्हणत शिवसेना ठाकरे गटाचं (Shiv Sena Thackeray Group) मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून (Saamana Editorial) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narwekar) यांच्यावर हल्ला चढवण्यात आला आहे. तसेच, बेइमानांचे सरकार वाचवणे हे संविधानाचे संरक्षण नसून देशाशी विश्वासघात आहे. नार्वेकर लवादास कायदा कळत नसून ते जिहादी पद्धतीने वागत आहेत, असंही सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांवर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. यावरुनच ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून राहुल नार्वेकरांवर निशाणा साधला आहे.

सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे की, "देश चालविण्याबाबत मोदी-शहांनी त्यांचा स्वतंत्र ‘पर्सनल लॉ’ बनवला असून नार्वेकरांचा लवाद त्याच 'पर्सनल लॉ'चा पुरस्कार करीत आहे. आमदार अपात्रतेबाबत वेळकाढू धोरण स्वीकारून नार्वेकर हे स्वतःला काय सिद्ध करू इच्छितात?"

अध्यक्ष लवादाच्या भूमिकेत, निर्णय घेण्यास वेळकाढू धोरण अवलंबीत आहेत : सामना

"विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व कायम ठेवणे माझे कर्तव्य असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष अॅड. नार्वेकर यांनी सांगितले हे आश्चर्यच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रतेसंबंधी विधानसभा अध्यक्षांवर 'ट्रायब्युनल'ची भूमिका सोपवली आहे. अध्यक्ष लवादाच्या भूमिकेत आहेत व ते सुनावणी तसेच निर्णय घेण्यास वेळकाढू धोरण अवलंबीत आहेत. अध्यक्षांच्या या 'टाइमपास' वेब सीरिजवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला तरी अध्यक्षांचे तुणतुणे कायम आहे ते म्हणजे, मी न्यायालयाचा आदर ठेवीन. योग्य वेळी निर्णय घेईन आणि विधिमंडळ सार्वभौम आहे. अॅड. नार्वेकर जे तुणतुणे वाजवत आहेत ते तुणतुणे भाजपने त्यांच्या हातात दिले असून 'पिंजरा' चित्रपटातील मास्तरांप्रमाणे ते मंचावर येऊन तुणतुण्याच्या तारा छेडीत आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या सार्वभौम महाशयांना तासले आहे व कमी बोलण्याचा सल्ला दिला आहे. विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व कायम ठेवणे म्हणजे राजकारणातील चोर-दरोडेखोरांना पाठीशी घालून त्यांच्या सरकारला संरक्षण देणे असे नाही. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून एक घटनाबाह्य सरकार सत्तेत आहे आणि विधानसभा अध्यक्ष त्या घटनाबाह्य सरकारचे संरक्षक बनले आहेत. याला विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व कसे मानायचे?", असा सवाल सामना अग्रलेखात उपस्थित करण्यात आलाय.

"सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही सांगितलं, तरी आम्ही ऐकणार नाही, अशी नार्वेकर लवादाची भूमिका"

"सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश व सूचनांचे पालन न करणारे 'ट्रायब्युनल' एक प्रकारे अराजकाला आमंत्रण देत आहे. ट्रायब्युनल हे काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर नाही. महाराष्ट्रात एक समलैंगिक पद्धतीचे सरकार सुरू आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने अशा विवाहांना मान्यता दिलेली नाही. 'ट्रायब्युनल'ने हे समजून घेतले पाहिजे. अॅड. नार्वेकर हे लवादाच्या भूमिकेत आहेत व त्यांचा जन्म झाला नव्हता तेव्हापासून विधिमंडळाचेसार्वभौमत्व जिवंत आहे. सार्वभौमत्व वगैरेचे प्रवचन पक्षांतराचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या अॅड. नार्वेकर लवादाकडून ऐकण्याची आवश्यकता नाही. नार्वेकर लवादाची भूमिका अशी दिसते की, सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही सांगितले तरी आम्ही ऐकणार नाही.", असं सामना अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे.

"अॅड. नार्वेकर म्हणतात, मी संविधानाला मानणारी व्यक्ती आहे, पण गेल्या काही दिवसांतील त्यांचे वर्तन पाहता त्यांना संविधानाशी काही घेणे देणे आहे असे दिसत नाही. संविधानातील 10 व्या शेडय़ूलनुसार शिवसेनेतून फुटलेले 40 आमदार अपात्र ठरत आहेत व तशा स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही अॅड. नार्वेकर संविधानास मानत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयास न मानणे ही फक्त मनमानी नसून डोके ठिकाणावर नसल्याचे लक्षण आहे. बेइमानांचे सरकार वाचवणे हे संविधानाचे संरक्षण नसून देशाशी विश्वासघात आहे. नार्वेकर लवादास कायदा कळत नसून ते जिहादी पद्धतीने वागत आहेत. देश चालविण्याबाबत मोदी-शहांनी त्यांचा स्वतंत्र 'पर्सनल लॉ' बनवला असून नार्वेकरांचा लवाद त्याच 'पर्सनल लॉ'चा पुरस्कार करीत आहे. आमदार अपात्रतेबाबत वेळकाढू धोरण स्वीकारून नार्वेकर हे स्वतःला काय सिद्ध करू इच्छितात? लोकांच्या मनातून ते उतरले आहेत आणि उद्या पदावरून उतरल्यावर त्यांना मोकळेपणाने फिरणे कठीण जाईल इतकी चीड लोकांत आहे. विधानसभा अध्यक्ष हा कोणत्याही पक्षाचा नसतो, तो सार्वभौम असतो. मग नार्वेकर लवाद वारंवार दिल्लीत जाऊन भाजप नेत्यांना का भेटत असतो?" , असं म्हणत सामना अग्रलेखातून नार्वेकरांवर टीकास्त्र डागण्यात आलं आहे.